काठमाडौँ – पार्टी नियमावलीको अनुशासन र आचारसंहितासम्बन्धी महलमा प्रस्तावित प्रावधानलगायत विषयमा कांग्रेसका संस्थापन पक्ष र इतरपक्षबीच विवाद बढेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षीय नेताहरू पार्टी अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने पक्षमा छन् । केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेतृत्वमा रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुशासनमा ‘बाँध्ने’ गरी नियमावली प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष सशंकित छन् । आचारसंहिता र अनुशासनका नाममा विरोधीलाई तह लगाउन खोजिएको बुझाइउनीहरूको छ ।
तीनै तहका निर्वाचन पार्टीले हारेदेखि नै सभापति देउवाविरुद्ध संस्थापन इतरपक्ष गोलबन्द छ । आफूविरुद्ध चर्को आलोचना निरन्तर भएपछि देउवाले केही समय अघिको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । ‘पार्टीमा बहस, छलफल र आलोचना गर्न नपाउने प्रावधानसहितको नियमावली प्रस्ताव गरिनुको कारण त्यही हो,’ संस्थापन इतरपक्षीय एक नेताले भने ।
नियमावलीमा आचारसंहिता र अनुशासन उल्लंघनकर्तालाई एउटै कारबाहीको दायरामा राखिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २७ ९च० मा ‘पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशित गरे’ अनुशासन उल्लंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पार्टीको प्रतिष्ठालाई हानि पुग्ने गरी सार्वजनिक स्थलमा पार्टीको आन्तरिक विवादको विषयलाई अमर्यादित चर्चाको विषय बनाउन नहुने, पार्टीको विधानबमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाले समेत पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र मर्यादाअनुकूलको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
उल्लंघन गरे पार्टीबाट निष्कासनसम्मको कारबाहीको व्यवस्था छ । संस्थापनपक्षीय नेताहरू पार्टीलाई अनुशासनमा नबाँध्दा अराजकता मौलाएको तर्क गर्छन् । अनुशासनभित्र नेता तथा कार्यकर्तालाई नबाँध्ने हो भने ‘छाडावाद’ हाबी हुने र त्यसले संगठनलाई असर गर्ने उनीहरूको तर्क छ । सार्वजनिक रूपमा पार्टी नेतृत्वलाई ‘खुइल्याउँदा’ संगठन कमजोर बन्ने तर्क गर्दै अनुशासन र आचारसंहिताको महलमा प्रस्तावित प्रावधान उचित भएको उनीहरूको तर्क छ ।
‘बोल्ने, आलोचना गर्ने र बहस गर्ने प्रशस्त पाइन्छ, तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ र स्थान हुन्छ,’ संस्थापनपक्षीय एक नेताले भने, ‘पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनु भनेको संगठन कमजोर हुनु हो । त्यसैले छाडावाद स्वीकार्य हुन्न ।’
प्रस्तावित प्रावधानले नेताहरूबीच आरोपरप्रत्यारोपलाई नियन्त्रण गर्न मात्रै नभई पार्टीको नीति र सिद्धान्तको बहसमै प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको तर्क छ ।
सिटौला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीलगायत संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूले असार २९ गतेको बैठकमै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त रहेको पार्टीभित्र स्वतन्त्र खालका बहस, पैरवी गर्नसमेत रोक्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । यस्ता प्रावधान राखिएकामा सबभन्दा बढी सिटौला आक्रोशित थिए ।
अनुशासन र आचारसंहिता फरक विषय भए पनि समितिले एउटै डालोमा राखेर कारबाहीको व्यवस्था गरेको प्रति सिटौलाले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । नीति र सिद्धान्तको बहसमै प्रतिबन्ध लगाए पार्टी परिवर्तनकारी नहुने उनको तर्क छ ।‘हिजो संवैधानिक राजतन्त्रमा रहेको पार्टी छलफल र बहसबाटै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो,’ उनले भने, ‘नीति र सिद्धान्तबारे छलफल र बहस नै गर्न नपाइने हो भने पार्टी परिवर्तनको पक्षमा अघि बढ्न सक्दैन ।’
आचारसंहिता र अनुशासनको प्रावधानलाई लिएर पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच विवाद देखिएकाले लेखक नेतृत्वको मस्यौदा समितिबाट यसको छिनोफानो नहुने भएको छ । सहमति जुटाउन निरन्तर बसेको समितिको बैठकले यस विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भएको छ । समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले केही विषय मिल्दै गएको र अन्य विषय नेताहरूको परामर्शमा मिलाउने प्रयास जारी भएको बताए ।
समितिमा पार्टीको सदस्यता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था घटाउने सहमति जुटेको छ । यसअघि नयाँ क्रियाशील सदस्यका लागि तय भएको ५ सय शुल्क घटाएर तीन सयमा झारिएको छ। नवीकरणलाई भने २ सय बनाइएको छ । यसअघि नवीकरणको ३ सय ६५ रुपैयाँ प्रस्तावित थियो । साधारण सदस्यता शुल्कसमेत घटाएर २० रुपैयाँ बनाइएको छ । अन्य लेबीलाई भने यथावत् राखिएको छ ।
केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्लामा शाखा खोल्न सक्ने प्रावधान हटाइएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर संस्था बनाउन खोजिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूबाट विरोध भएको थियो । अब केन्द्रले नभई प्रदेश र जिल्ला आफैंले यस्तो प्रतिष्ठान खोल्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामाथि केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि हटाउने समितिका सदस्यहरूबीच सहमति जुटेको छ । यसअघि केन्द्रले प्रतिनिधि खटाएर हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा ल्याइएको थियो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
