काठमाडौं – सांसदहरुले नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा मात्र सीमित गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव छ ।
आइतबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरु जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), नवराज सिलवाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायतले सो प्रस्ताव राखेका हुन् । बैठकमा पूर्वगृहमन्त्री शर्माले नेपाल प्रहरीलाई अ पराध अनुसन्धानको मात्रै जिम्मा दिएर सुरक्षाको सबै जिम्मा स शस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले भने, ‘तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा नेपाल प्रहरीलाई राखौं । त्यस्तो नपर्ने ठाउँमा सुरक्षा मात्रै गर्ने जिम्मा सश स्त्रलाई दिऔं ।’
उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘विमानस्थलमा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने, खानतलासी गर्नुपर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिऔं, तर सुरक्षाको जिम्मा सश स्त्रलाई दिऔं ।’ शर्माको यो प्रस्तावमा अन्य सांसदहरुले पनि समर्थन जनाए । कांग्रेस सांसद बडुले सशस्त्र प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार हेरेर स शस्त्र वा नेपाल प्रहरी कसलाई कुन जिम्मा दिने भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
पूर्व डीआईजीसमेत रहेका नेकपा सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय आयोजनाको सुरक्षा जिम्मा सश स्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने बताए । ‘विमानस्थल, राजमार्ग, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा एपीएफलाई दिऔं,’ सिलवालले भने, ‘कारा गारको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको पनि टोली राखौं ।’
राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको छ । विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको व्यवस्था छ । यही दफामाथि सांसदहरुले आ-आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । छलफलको क्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
