काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्मम भएर निर्णय लिन सकेको छैन ।
सर्वोच्चले हालै लागू गरेको चौथो रणनीतिक योजनामा न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिलगायतका महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसरी निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसार सर्वोच्चले भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दामा आफ्नो न्यायिक कारबाही आक्रामक किसिमले अगाडि बढाउन नसकेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने र निर्मम भएर प्रहार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आइरहेका छन् । तर, उनले गरेको प्रतिबद्धताले व्यावहारिक रूप हासिल गर्न नसकेको पाइएको हो ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका ५ सयभन्दा बढी मुद्दाको पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रम चलिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भ्रष्टाचारको मुद्दाको फछ्र्यौट फास्ट ट्र्याकमा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि मुद्दाको पेसी तोक्ने र स्थगित गर्ने सिलसिला चल्दै आएको छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ को ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, वर्षाैं वित्दा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा इजलासमा पुगेर अल्झिरहेको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
