निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरु वञ्चित भएकोमा सरोकारवालाहरु चिन्तित

काठमाडौं – संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरु वञ्चित रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र आइपास नेपालले आज काठमाडौमा आयोजना गरेको संचारकर्मीहरुसंगको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरुलाई वञ्चित नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भवती, सुत्केरी सेवा तथा परिवार नियोजनलाई आधारभुत र निःशुल्क रुपमा संविधानले व्यवस्था गरे पनि लागु नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शहरी क्षेत्रको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र प्रविधिको अभावले गर्भवती महिलाहरुको मृत्यु दर बढी रहेको धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी आइपास नेपालका मेदनी बज्राचार्यले महिलाको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने, सबै अस्पतालमा सबै प्रकारका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने, कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड-सजायको व्यवस्था गर्नुका साथै सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्यका विषयलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै महिलाको प्रजननसम्बन्धी विषयलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने सवाल कार्यान्वयनमा जाेड दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सबै तहका सरकारले संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएकाे भए पनि यसकाे बारेमा सर्वसाधारणहरू भने अनविज्ञ नै रहेकाे पाइन्छ । २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानकोे धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाएका छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरीत छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २०(२) ले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन हकको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाए भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन ।

सिफारिस

ऊर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणामा भारतका विद्युतमन्त्री नेपाल आउँदै

काठमाडौँ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काको निमन्त्रणामा भारतका विद्युत र आवास तथा सहरी मामिला मन्त्री मनोहर लाल खट्टर नेपाल आउन लागेका...

ग्याङटोक: प्राकृतिक सौन्दर्य र आत्मीय संस्कृतिको अनुपम संगम (तस्वीरहरू)

सिक्किमको राजधानी ग्याङटोकको मेरो हालैको भ्रमण एक अविस्मरणीय अनुभव बन्यो। प्रकृतिको काखमा बसेको यो सहर न त केवल आँखाको आनन्दका लागि उपयुक्त छ, न...

फास्टफुड एसोसिएसन नेपालको ‘फास्टफ्यान’ कार्यक्रम 

काठमाडौं – फास्टफुड एसोसिएसन नेपालले राज्य, बैंक तथा आइटी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको ‘फास्टफ्यान कार्यक्रम’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित होटल...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

ग्याङटोक: प्राकृतिक सौन्दर्य र आत्मीय संस्कृतिको अनुपम संगम (तस्वीरहरू)

सिक्किमको राजधानी ग्याङटोकको मेरो हालैको भ्रमण एक अविस्मरणीय अनुभव...

फास्टफुड एसोसिएसन नेपालको ‘फास्टफ्यान’ कार्यक्रम 

काठमाडौं – फास्टफुड एसोसिएसन नेपालले राज्य, बैंक तथा आइटी...

‘जुनियर स्कूल प्रिन्सेस २०२५’ का प्रतियोगीहरुले देखाए आफ्ना प्रतिभा

काठमाडौं – जुनियर स्कूल प्रिन्सेस २०२५ का प्रतियोगीहरुले आफ्नो...

उपप्रधानमन्त्री सिंहद्वारा कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट स्टेडियमकाे छड्के अनुगमन

काठमाडौं - उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले...

६ डीआईजी एआईजीमा बढुवा सिफारिस, को को परे ?

नेपाल प्रहरीका ६ जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अतिरिक्त महानिरीक्षक...

पत्रकार नवराज कुँवर नेसनल क्यापिटल अवार्डबाट सम्मानित

पत्रकार नवराज कुँवर नेसनल क्यापिटल अवार्ड २०८१’ बाट सम्मानित...

धेरै पढिएको