निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरु वञ्चित भएकोमा सरोकारवालाहरु चिन्तित

काठमाडौं – संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरु वञ्चित रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र आइपास नेपालले आज काठमाडौमा आयोजना गरेको संचारकर्मीहरुसंगको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरुलाई वञ्चित नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भवती, सुत्केरी सेवा तथा परिवार नियोजनलाई आधारभुत र निःशुल्क रुपमा संविधानले व्यवस्था गरे पनि लागु नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शहरी क्षेत्रको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र प्रविधिको अभावले गर्भवती महिलाहरुको मृत्यु दर बढी रहेको धारणा राख्नुभयो । त्यसैगरी आइपास नेपालका मेदनी बज्राचार्यले महिलाको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने, सबै अस्पतालमा सबै प्रकारका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने, कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड-सजायको व्यवस्था गर्नुका साथै सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्यका विषयलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै महिलाको प्रजननसम्बन्धी विषयलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने सवाल कार्यान्वयनमा जाेड दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सबै तहका सरकारले संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएकाे भए पनि यसकाे बारेमा सर्वसाधारणहरू भने अनविज्ञ नै रहेकाे पाइन्छ । २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानकोे धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाएका छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरीत छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २०(२) ले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन हकको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाए भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन ।

सिफारिस

जय नेपाल कप टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा आठ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने

काठमाडौं - जय नेपाल कप दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता नेपालसहित भारत र बंगलादेशका आठ टिम प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । आयोजक नेपाल...

पार्टीका मन्त्रीहरूलाई कांग्रेसले दियो ७ बुँदे निर्देशन (सूचीसहित)

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई आ–आफ्ना मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउन सातबुँदे निर्देशन जारी गरेका छन । बुढानिलकण्ठस्थित सभापति देउवा निवासमा...

यस्ता छन् ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँ । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

पार्टीका मन्त्रीहरूलाई कांग्रेसले दियो ७ बुँदे निर्देशन (सूचीसहित)

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारमा रहेका...

यस्ता छन् ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँ । सरकारद्वारा जारी अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन...

युद्धविराम सम्झौतामा इजरायल र हमासले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

गाजामा युद्धविराम र इजरायली बन्धकहरू रिहाइका लागि इजरायल र...

हमास र इजरायलले गरे युद्ध विरामको सहमति, छायो खुसीयाली

जेरुसेलम – हमास र इजरायलले १५ महिना लामो युद्ध...

मौसम: यी भूभागमा हिमपात, केही प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले...

बढ्यो डिजेल र पेट्रोल मूल्य

काठमाडौँ - डिजेल ३ र पेट्रोलमा २ रुपैयाँले मूल्य...

धेरै पढिएको