काठमाडौ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस ( एन.टि.यु.सि.) ले श्रमिकको पारिश्रमिकबारे प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले गरेको घोषणाको कडा विरोध जनाएका छन् । आइतवार ट्रेड यूनियन काँग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको उपलक्षमा राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा श्रम कानुन र यसले निर्धारण गरेको विधि तथा पद्दति माथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको जनाएको छ ।
श्रम ऐनको दफा १०७ (१) ले रोजगारदाता र ट्रेड यूनियन विच सहमति भएको अवस्था वाहेक नयाँ पारिश्रमिक २ वर्ष पछिको श्रावण १ गते देखि लागु हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै यो व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै सहमति विना २०७८/७९ वाट मात्रै लागु गर्ने अधिकार सरकारलाई कसरी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न महासचिव योगेन्द्र कुवरद्घारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।
सम्वन्धित निकाय वाट निर्णय हुनु पूर्व नै सरकारका प्रमुखले कार्यान्वयनको समय र पारिश्रमिक बृद्धिको रकम नै तोक्नाले कानुनी शासन र अनुशासनको उपहास भएको प्रति एन.टि.यु.सि.ले गम्भिर आपत्ती जनाएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ वमोजिम सोहि ऐनको दफा १०७ अनुसार गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा प्रत्येक २-२ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर सो व्यवस्थाको बेवास्ता गरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शुभकामना सन्देशको क्रममा आगामी आ व २०७८/२०७९ को श्रावणबाट लागु हुनेगरि साविकको पारिश्रमिक रु १३४५० मा मासिक रु १५५० र दैनिक ज्याला रु ५१७ मा रु ६० वृद्धि गरि मासिक रु १५००० र दैनिक रु ५७७ हुने गरि पूनरावलोकन हुने छ भनी गरेको सम्वोधन महासंघको असहमति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्रिपक्षिय वैठकमा रोजगारदाता संघका प्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक वृद्धिकालागि गरेको अङ्क र समय भन्दा पनि कठोर ढंगले प्रधानमन्त्री ज्यू प्रस्तुत हुनुले सरकार श्रमिकको मुख मोसेर कसलाई रिझाउन खोज्दै छ भन्ने आश्चर्य को विषय बनेको जनाईएको छ । त्रिपक्षिय सहमति भएको अवस्थामा समेत पारिश्रमिक कार्यान्ययन हुन कठिन रहेको विषय उल्लेख गर्दै अहिले दुवै पक्ष असहमत रहेको हालको अवस्थामा श्रम वजारमा थप जटिलता ल्याउने समेत जनाइएको छ ।सरकार प्रमुखले वोल्दै जाने र पछि सम्वधित निकायले समर्थन गर्दै जाने परिपाटिले कानुनी शासन र प्रजातान्त्रीक पद्धतिलाई कमजोर वनाउने भन्दै यस प्रति सचेत बन्न एन.टि.यु.सि.ले आग्रह गरेको छ ।
