काठमाण्डौ – दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर तिनुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
यसअघि सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाएर वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री हुँदाको कर ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
तर ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध २०७६ सालको बैसाख ९ गते एनसेल सर्वोच्चमा पुगेको थियो । यो मुद्दाको फैसला साउन २१, साउन ३०,भदौ ५ र भदौ ९ गरी तेस्रो पटकलाई सारिएको थियो ।
सोमबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतले एनसेल लाभकरको विषयमा आयकर ऐन को दफा १०१ आकर्षित नहुने र दफा १२० अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले फेरि कर निर्धारण गर्न सक्ने फैसला गरेको छ ।
यसअघि २०७५ सालको माघ ३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले एनसेलको लाभकरबारे फैसला गरेको थियो र लाभकर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्री अनुमति नदिन परमादेश जारी गरेको थियो ।
हेर्नुहाेस् सर्वाेच्च अदालतकाे संक्षिप्त आदेश
