काठमाडौँ – विपक्षी दलले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका उनले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
त्यसबेला बहुमत पाए भने ५ वर्षे कार्यकालको बाँकी अवधि २ वर्ष पनि उनले सत्तामा निरन्तरता पाउँछन्, तर पहिलेजस्तै बहुमत आएन भनेचाहिँ उनी फेरि पदबाट हट्नुपर्छ। तर अहिले नेपाल पक्षलाई पनि आफ्नो पकडमा लिएकाले उनले विश्वासको मत लिँदा बहुमत ल्याउने सम्भावना पनि छ। किनकि जसपाका महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदले उनलाई मत दिने निश्चिजस्तै देखिन्छ। यसअघि भने ठाकुृर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए।
तर त्यस दिनसम्म यसमा दायाँबायाँ भएका खण्डमा भने ओली फेरि संसदबाट पराजित हुनेछन् र प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले तेस्रो विकल्प संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार संसदमा आफ्ना पक्षमा बहुमतको आधार दिन सक्ने कुनै सांसदलाई अल्पमतको सरकार बनाउन आह्वान गर्छिन्। यस्तो सांसद देखिएनन् भने त्यही बेला ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना छ।
यस्तै आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाएर कुनै सांसद प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला बहुमत पायो भने ऊ रहन्छ अन्यथा ऊ पनि पदबाट बर्खास्त हुन्छ। यसपछि संसद् विघटनले वैधानिकता पाउँछ।
