प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी ५ दल सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्।
उक्त कदमविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने जनाएका विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका हुन्।
शुक्रबार १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपम अघि सारे पनि राष्ट्रपतिले दावी खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
दलहरु सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च जान लागेका हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद पुन:स्थापनाको माग गर्दै अदालत जाने बताए।
