काठमाडौं – संविधान विदहरुले सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधिमा हस्तक्षप गर्न सुझाएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति सभामुखले उत्तरदायी बनाउन सक्ने उनीहरुले सल्लाह दिएका हुन्। सापकोटाले संसदको लोत्से हलमा आयोजना गरेको छलफलमा संविधानविदहरुले संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले संसद र सभामुखको भूमिका सरकारले के गर्यो भन्ने? सूचित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कानुन नमान्ने जति सरकारमा भए पनि कानुन नमान्नेसँग द्वन्द्व गर्नु आवश्यक नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अंकगणित हेरेर संविधान मिच्न नमिल्ने बताए।
‘किचनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बसेर अंकगणित गरेर खेल खेल्नु भएको हो। यो निर्लज्ज छ,’ उनले भने। सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्थानको फैसलाको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ओलीले विघटन गरेको बताए।
‘अगाडि दिएको फैसलाको प्रक्रिया पूरा नभइ फेरि विघटन गरिदिएको छ। राति उहाँहरु बसेर अर्को कागज सिर्जना गर्ने? कहाँबाट आयो रातारात अर्को कागज?,’ उनले भने।
सभामुख जहिले पनि आवश्यक कदम चाल्छु भनेर तयार भएर बस्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका थिए।
यस्तै, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सभामुखले संसद अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्नसक्ने बताए। उनले सभामुखलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान नमानेको भनेर संविधान नमान्न छुट नभएको तर्क गरे। तर, संविधानले दिएको भूमिका भने सभामुखले निभाउनुपर्ने बताए।
‘संविधानले दिएको भूमिकाबाट पनि भाग्न सक्नुहुन्न। अहिले संविधानभित्र गएर भूमिका निभाउने अधिकार तपाईँलाई छ। फागुन ११ को फैसलामा कसैको लहडमा संसद विघटन हुन सक्दैन भनेको छ,’ उनले भने।
उनले कसैले पनि प्रतिनिधिसभा मार्न नसक्ने बताए।
‘संविधानसभाले बनाएको संविधान कसैले मार्न सक्दैन। अदालतले नै संसद मार्न सक्दैन भनेपछि अब मार्ने को छ यहाँ?,’ उनले प्रश्न गरे।
संविधानको धारा १ सय १९ को ३ लाई ७६ सँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
‘प्रत्यक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ भनेको छ। त्यसैले हर हालतमा जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभा जिवित हुनुपर्छ,’ उनले भने। सभामुखले संविधानको धारा १०३ लाई उदृत गर्दै बजेट प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ।
‘सर्वोच्च अदालतलाई उदृत गर्दै, संविधानको धारा १ सय ३ लाई उदृत गर्दै सभामुखले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभाको वैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानमा घात भएको बताउँदै संसद र प्रतिपक्षी त्यसमा मुकदर्शक रहेको टिप्पणी गरे।
‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमा जुन घात गर्नुभो। त्यो सबैभन्दा ठूलो अपराध हो। त्यो राष्ट्रघात हो,’ उनले भने, ‘संसद र प्रतिपक्ष त्यसप्रति मुकदर्शक भएकोमा मलाई आपत्ति छ।’
अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि जालझेल गरेको बताउँदै त्यसमा प्रतिपक्ष र संसदले रोक्न सक्ने उनको तर्क थियो।
