सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी रिट निवेदकले मागेबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनि ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले दुई दिन भित्रमा म्याद तामेली गराउन भनेको छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका १४६ जना सांसदका तर्फबाट दायर रिटमाथि बुधबार सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
निवेदकले निर्वाचनका कार्यक्रम रोक्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लगायतका अन्तरिम आदेश दिन माग गरेपनि सर्वोच्चले त्यो भने अस्वीकार गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाउनु भएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरुको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरुपण गरिनु मनासिव देखिएकाले अहिले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’ निवेदकका तर्फबाट बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए।
सुनुवाइ कार्यलाई अनावश्यक रुपमा लम्बिन नदिन, यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण तुल्याउन इजलासको भौतिक स्थिति, कोभिडको अवस्था र विवादको प्रकृति, निर्णय गर्नुपर्ने विषय र यसको गम्भीरता समेतलाई मध्यनजर गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
संसद विघटनका सम्बन्धी जेठ ७ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयको फाइल पनि ७ दिन भित्रमा बुझाउन भनिएको छ।
यस्तै अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रुपमा नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च अदालत बारको तर्फबाट दुई दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता माग गरिएको छ। एमिकस क्युरी र वहसकर्ता अधिवक्तालाई असार १० गते भित्रमा लिखित बहस नोट पेस गर्न भनिएको छ।
