काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएको भन्दै पुन:स्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेका हुन्।
त्यस्तै पार्टीले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको निर्णयको विवेकशील साझा पार्टी स्वागत गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको बताएका छन् ।
फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘अर्को सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेसम्म जन-निर्वाचित संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन खुसीमा विघटन गरी देशको ठुलो ढुकुटी खर्च हुने गरि चुनावमा लैजान निरुत्साहित गर्दै संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि फैसलाले स्थापित गरिदिएको छ।’
विवेकशील साझाले विज्ञप्तिमा थप भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने ठहर गर्नुका साथै ‘फलानो व्यक्ति’ लाई प्रधानमन्त्री बनाएर ’दुई दिनभित्र’ शपथ ग्रहण गराउनु भन्नेजस्ता विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुन सक्छ।’
