काठमाडौँ – सरकारले गत साउनदेखि १ गतेदेखि नै लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न वाणिज्य तथा विकास बैङ्कका कर्मचारी असहमत देखिएका छन्। ट्रेड युनियनले करिब दुई दशकअघिदेखि माग गर्दै आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले अगाडि सारेका योजनाबाट हाल खाइपाइ आएका सुविधासमेत कटौती हुने, दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भन्दै बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारी यस योजनामा सहभागी हुन नमानेको नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस योजनामा सहभागी हुनका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यहाँका कर्मचारी मानिरहेका छैनन्। उनीहरूले आफूले उठाएका प्रश्नको चित्तबुझ्दो समाधान स्पष्ट रूपमा नआएसम्म योजनामा सहभागी नहुने भन्दै राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बैङ्करले कोषमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय श्रमिकका लागि अनिवार्य नभई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् भन्ने खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ।
त्यस्तै उनीहरूले हाल सामाजिक सुरक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ताले आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने र अवकाशपछि रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीले कुल ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने देखिएको भन्दै यस्तो दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडानसमेत राखेका छन्। बैङ्कका कर्मचारीले सञ्चयकोषमा योगदान गरेको रकमकै मौज्दातको सुरक्षणमा आवश्यकता पर्दा कर्जा सापटी लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ तर सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत यस सुविधा नरहेका कारण पनि सहभागी हुन अनिच्छा देखाइरहेका छन्।
त्यस्तै श्रम ऐन कार्यविधिमा अवकाशका लागि योगदानकर्ताको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ तर श्रम ऐन २०७५ अनुसार कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको छ। यसरी कार्यविधि तथा ऐनमा फरक कुरा भएकाले यसमा एक रूपता ल्याई उमेरको हद ६० वर्ष कायम गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। त्यस्तै बीमाको सम्बन्धमा पनि बैङ्कहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। हाल बैङ्किङ क्षेत्रमा कर्मचारीलगायत उनीहरूको परिवारको समेत बीमा गर्ने गरिएकोमा सामाजिक सुरक्षाकोषले योगदानकर्ताको मात्र बीमाको व्यवस्था गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिमा योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गरेपछि १८० महिना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको अवस्थामा मृतकको पति वा पत्नीलाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
