काठमाडौं – नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रिया नै गलत भएको छानबिनमा पाइएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रिया गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
ठेक्का गरिएको बाहेक पनि बतास समूहले थप १४ रोपनी जग्गा बिनासम्झौता कब्जा गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरी कानुनविपरीत भोगचलन गरेको समेत समितिको अध्ययनबाट खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहेको नारायणहिटी विकास समितिले ०७७ मा त्यहाँका जग्गा र घरको मूल्य तोकेर बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय मात्र गरेको थियो ।
‘पर्यटन सचिवको अध्यक्षताको बैठकले घरजग्गाको सरकारी मूल्य तोक्ने र बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय मात्रै गरेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी कामबाहेक बतासलाई तीन वर्षको समयसीमा तोक्ने, बगैंचा बनाउन दिने, अरू जग्गा चाहिएमा पछि लिन सक्ने, ठेक्का अवधि सकिएपछि तीन वर्षको म्याद थप्ने निर्णय ठेक्का सम्झौतामा देखिएन । यी सबै निर्णय संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मौखिक आदेशमा भएको देखियो ।’
यस्तै बतासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति नलिई संग्रहालय परिसरका मौलिक संरचना भत्काएर टहराहरू बनाएको पाइएको छ । छानबिन आइतबार करिब करिब पूरा भएको स्रोतले जनाएको छ ।
छानबिनमा नारायणहिटीमा क्याफे भाडा प्रक्रियामा कार्यकारी निर्देशक दाहालले ‘अस्वाभाविक चासो’ राखेको समेत पाइएको छ । अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहालले नारायणहिटीको चमेनागृह भाडामा लगाउन उनी पुरातत्त्व विभागमा हुँदादेखि नै प्रयास गरेको देखिएको छ ।
सरकारी तथा ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशकको हुनुपर्नेमा उनले पूरा नगरेको समितिले औंल्याएको छ । ‘जग्गाको देखभाल नगरी कानुनले तोकेभन्दा फरक तरिकाले ठेक्का लगाइएको, पर्यटन मन्त्रालयमा प्रक्रियागत स्वीकृति पूरा नगरेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो ।
समितिले मन्त्रालयलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने कार्यकारी निर्देशक र ठेक्का लिने कम्पनी बी म्यानेजमेन्टलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
नारायणहिटी दरबार ०७६ मंसिरअघि पुरातत्त्व विभाग मातहत थियो । त्यसपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विकास समितिमा बदलेका थिए । पुरातत्त्वको महानिर्देशकबाट उमेर हदले ०७४ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाएर घर बसिरहेका दाहाललाई भट्टराईले नारायणहिटीमा प्रतिस्पर्धाबिनै ०७६ मा चार वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका थिए ।
