प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार जारी राखेकोमा आपत्ति जनाएको छ। नेपाली भूमिमा भइरहेको सडक निर्माणमा पाँच दलीय गठबन्धन संलग्न नेपाल सरकारको मौनताले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको पनि एमालेले जनाएको छ।
एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भारतसँगको सीमा समस्याबारे अविलम्ब वार्ता गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका अभिन्न भूभाग हुन्। गत वर्ष नै राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा एवम् संविधान संशोधनमार्फत नेपालले यसबारे आफ्नो कानुनी एवं राजनीतिक अडान स्पष्ट पारिसकेको तथ्य सर्वविदितै छ’, भट्टराईले भने, ‘ती भूभागहरु फिर्ता गराउन र तिनमा नेपालको भोगचलन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले विगतमा कूटनीतिक पहल सुरु गरेको यथार्थ पनि स्पष्ट छ।’
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीच थाँती विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति विगतमा भए पनि त्यस विपरीत भारतीय पक्षबाट उक्त नेपाली भूभागमा सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्र पारेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एमालेले जनाएको छ।
‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुयाउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्छ, सडकलगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्छ, वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याइनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वार्ताबाट समाधान नखोजिँदासम्म राज्यस्तरबाट कुनै पनि संरचना बनाउनुहुन्न भन्ने नेकपा (एमाले) को अविचलित मान्यता छ।’
राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा वर्तमान सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनेकौं प्रश्न जन्माएको एमालेले जनाएको पनि एमालेले भनेको छ। ‘हाम्रो पार्टी यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबैखाले बलमिच्याइँ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यवहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा केही दिनअघि आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेक क्षेत्रमा ग्रामीण सडक विस्तार जारी रहेको बताएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ। मोदीको अभिव्यक्तिबारे कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अहिलेसम्म मौन छ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२० मे महिनामा उत्तराखण्डको पिथौरगढदेखि लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा पर्ने लिपुलेकमा सडक पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारतलाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको थियो।
त्यसका बाबजुत पनि भारतले अझै पनि लिपुलेकमा सडक निर्माण जारी राखेको छ। नेपालको विरोधपछि भारतीय गृहमन्त्री सिंहले नेपालको मन दुखाउने नियत नरहेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।
लिपुलेक त्यही क्षेत्र हो जहाँ सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई ब्यापारिक रुट बनाउने सहमति भारत र चीनबीच भएको थियो। उक्त सहमति पछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन सरकारलाई पत्र लेखेर कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले उक्त ब्यापारिक रुटबारे नेपालको चासो सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि भारत त्यसमा मौन रह्यो।
गत शनिबार भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर गुर्मित सिंहले अतिक्रमित नेपाली भूमि नाबी र गुन्जीको भ्रमण गरेका थिए।उनले ती क्षेत्रका भारतीय सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया समेत गरेका थिए। तर परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसबारे मौन रह्यो।
गभर्नर सिंहले शनिबार साँझ ट्विटमा नाबी र गुन्जी लगायत सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए। नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवम् प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि हुन्। तर यी क्षेत्र र गाउँ दशकौंदेखि भारतीय कब्जामा छन्।
राणाकालमा कुटी, नाबी, गुन्जी, छाङरु र तिङ्कर पाँचै गाउँको सिर्दो (मालपोत) उठाउने भनी नेपाल सरकारबाट त्यहाँका जिम्मावाललाई दिएको सनद पत्र सरकारले अध्ययनका क्रममा गतवर्ष जम्मा पारेको थियो।
त्यहाँका जनतासँग भएका जग्गाका प्रमाण र तिरो तिरेका रसिदहरू नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। तिनै नेपाली गाउँको भ्रमण गरेर नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर सिंहले भारतीय सीमा सडक संगठनले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको पूर्वाधार विकासको उच्च प्रशंशा पनि गरेका छन्। ‘गुन्जी र नाबीमा श्रम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी तथा यहाँका स्थानीयवासीलाई भेट्न पाउँदा उत्साहित भएको छु’, उनले ट्विटमा भनेका थिए।
