काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएर अर्को दलमा सामेल भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई गरिएको कारवाही सदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्न प्रचण्ड सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको पूर्णइजलासमा प्रचण्डको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रचण्ड रिट लिएर गत साउन ७ गते नै अदालत गए पनि यसबीचमा दुईपटक साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटेको थियो ।
एमाले प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट ती जनप्रतिनिधि पुनर्वहाली भएका थिए । सो अन्तरिम आदेश विरुद्ध प्रचण्ड अदालत गएका हुन् । प्रचण्डले गत असारमा अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
प्रदेश २ कामात्रै ७ जना मेयर, १० जना उपमेयर र ८० जनाभन्दा बढी वडाध्यक्षसहितका स्थानीय जनप्रतिनिधि नेकपा एकता प्रक्रिया टुटेपछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका थिए ।
त्यस्तै अन्य जिल्लाका पनि एक सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले निष्कासन गरेर निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । माओवादीले निष्कासन गरेको आधारमा आयोगले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको सूचना निकालेको थियो ।
त्यसका विरुद्ध रौतहटको कटहरियाका मेयर सियाराम कुसवाह, मौलापुरकी मेयर रिनादेवी साह, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाकी उपमेयर छायाँदेवी देवकोटा, ओखलढुंगाको चम्पादेवीका वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापालगायत सबै जनप्रतिनिधि अदालत गएका थिए ।
