काठमाडौँ – पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गठन गरेको छानबिन समितिले पशुपतिस्थित नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला बतास समूहलाई भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । सोमबार मन्त्रालयमा छानविन प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्ययन समितिले सम्झौता गर्ने कोषका कर्मचारीलाई कारवाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
छानविन समितिले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना गरिएको देखिएको जनाएको छ । बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न एउटै मात्र फर्ममा सहभागी गराएकोले मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ ।
मन्त्री आलेको निर्देशनमा गत पुस २३ गते छानविन समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्री आलेलाई कोभिड संक्रमण भएका कारण छानविन प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाइएको छ ।
कोष र होटल आनन्द प्रालिबीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पूऱ्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानुन सम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रभाह गर्ने तत्कालिन पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्नु पर्ने देखिएको पनि समितिले ठहर गरेको छ।
यस्तै धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिव एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उलंघन गरेको भन्दै सम्झौता भङ्ग गर्न सुझाव दिइएको हो ।
