काठमाडौं – पाँच दलीय गठबन्धनले तीन महिनादेखि अवरुद्ध संसद खुलाउने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
यस्तै निर्वाचन आयोगले दिएको समयानुसार आगामी २०७९ वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सत्तारुढ दलहरु सहमत भएका छन्।सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा वैशाखमै गर्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी निर्णय गरेको हो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने बैठकपछि पत्रकारहरुसँग बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा गर्ने भन्दै उनले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइरहेको र संविधानले तोकेकै समयमा निर्वाचन सकेर संघीयतालाई मजबुद बनाउने बताए ।
यसका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि उनले बताए । सत्तारूढ कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सोमबार भएको भेटवार्तापछि राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बसेको हो।
सरकार सञ्चालनमा सहयोगका लागि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको राजनीतिक समन्वय समितिमा कांग्रेसबाटै कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सदस्य छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल पनि समितिमा सदस्य छन्। केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
संविधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ। विशेष अवस्थामा यसको म्याद ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। सामान्यतः कार्यकाल सकिनु २ महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ पुस, २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी थाल्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
