काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले जेठ ४ मा स्थानीय निर्वाचन गर्न तयार रहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा जेठ ४ मा चुनाव गर्न आफुहरू तयार रहेको बताएको हो ।
निर्वाचन गर्न सामान्यतया १ सय २० दिन चाहिने भए पनि जेठ ४ मा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रधानन्त्री देउवाले एकै चरणमा निर्वाचन गराउने र यसबारे केही दिनमै मन्त्रिपरिषदबाट औपचारिक निर्णय गर्ने जानकारी आयोग पदाधिकारीहरुलाई गराएका थिए । आयोगले मितव्ययी तरिकाले चुनाव गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको थियो ।
आयोगले यसअघि एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमा चुनाव गर्न चाहेन । फाुगन २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो ।
चौतर्फी दबावपछि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु जेठ तेस्रो वा चौथो साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा रहेको जनप्रतिनिधिको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्ने अडानमा छ ।
निर्वाचन आयोगले भने संविधान र ऐन नबाझिएको बताएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानुनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानुनले निर्देश गरेको उपयुक्त व्यवस्था भएको आयोगले बताएको छ ।
संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने आफ्नो सभा गठनका सन्दर्भमा भएको आयोगले बताएको छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम ५ वर्षको अवधि समाप्त हुनु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी वाध्यता छ ।’
संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेपनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताएको छ ।
