काठमाडौं – संसदीय विशेष समितिले अहिलेसम्म छानविन गर्दा पनि जर्नादन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेटमा करको दर हेरफेरमा प्रवेश गराएको तथ्य फेला पारेन ।
संसदीय विशेष समितिको कार्यविधि ७ दिन थप गर्ने निर्णय आएको छ । समितिले अबको ७ दिनमा कुनै तथ्य फेला नपारेमा प्रतिवेदन शर्माकै पक्षमा जान सक्छ । त्यसपछि उनी पुनः अर्थ मन्त्रालय फर्कने अवस्था बन्छ ।
आफूले गल्ती नगरेको दाबी गर्दै शर्माले छानविन सहज बनाउन राजीनामा दिएका थिए । उनले संसदको रोष्टममा उभिएर गल्ती प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए ।
छानविनका लागि आफूले राजीनामा दिएको भनेर निस्किएका शर्माको ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसैलाई नियुक्ति दिएनन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा शर्मालाई फेरि ल्याउन प्रचण्ड पनि सकारात्मक छन् । यसकारण पनि माओवादीले नयाँ मन्त्री पठाएको छैन । संसदीय समितिले छानविन पूरा गरेपछि शर्मा फेरि अर्थमा फर्कने बुझिएको छ ।
संसदीय समितिले आजसम्म पूर्वमन्त्री शर्मासहित, सचिव, सहसचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी, राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक, पहिलो पटक समाचार लेख्ने पत्रकार लगायतसँग बयान लिइसकेको छ ।
तर समितिले अहिलेसम्म बजेट निर्माणको क्रममा करका दर हेरफेर गर्ने काममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथि २०७९र०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ ।
यो आरोपपछि ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो । छानबिन समिति गठन भए पछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
