निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नाजनु भनेको खुलासा गरेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेस र माओवादीले आफूलाई संवैधानिक परिषदमा जानबाट रोक्न खोजेको खुलाएका छन्।
आइतबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा तेस्रो दिनको बयान दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। संवैधानिक दायित्व सम्झिएर आफूले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनले बताएका छन्।
‘यतिकुरा छर्लंग सबैले बुझ्दा हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले दलको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्दैन। तर दोश्रो पटक संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति जुन भयो। त्यतिबेला उहाँहरुको प्रधानन्यायाधीश सहभागी नभइदियोस् भन्ने चाहना थियो। मैले गम्भीर भएर सोचेँ। संविधानले दिएको दायीत्वबाट बिमुख हुन मिल्दैन भनेर म सहभागी भएँ’, चोलेन्द्रले भने।
संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्दा आफूमाथि महाअभियोगसम्मको संकट आएको उनले बताए।
‘दुख:का साथ भन्नु पर्छ। दलहरुको चाहना थियो त्यहाँ नगइदियोस्। संविधानले दिएको दायीत्व हो, प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित हुँदा भविष्यमा कस्तो म्यासेज जाला भनेर मैले अस्वीकार गरेर गएँ। सभामुख र विपक्षी दलको नेता उपस्थित हुनु भएन,’ उनले भने।
संवैधानिक आयोगहरुमा त्यो बेलाको कानुन अनुसार नै भएको बताउँदै उनले कुनै पनि व्यक्ति अयोग्य छन् भन्ने प्रश्न नउठेको र प्रक्रियाको कुरामा मात्रै विवादमा आइरहेको उनले बताए।
आफूमाथि महाअभियोग पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नै लगाएको उनले बताए। यसकारण आफूलाई महाअभियोग लाग्ने अवस्था नभएको पनि उनले जिकिर गरे।
