काठमाडौं – पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई अल्टिमेटम दिएर कर संकलन गरिरहेको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को निर्देशनमा राजस्व विभागले लामो समयदेखि उठ्न नसकेको कर जरिबानासहित संकलन गर्न थालेको हो ।
महानगरले कर तिर्न अरूलाई ताकेता गरिरहेकाबेला महानगर स्वयंले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको खुलेको छ । प्राधिकरणलाई १० दिनभित्र कर तिर्न महानगरले अल्टिमेटम दिइरहेको बेला महानगरले नै प्राधिकरणलाई दुई अर्ब रुपैयाँ सडक बत्तिको विद्युत महसुल तिर्नु पर्ने देखिएको छ ।
महानगरको कारबाहीसहितको अल्टिमेटमपछि प्राधिकरणले सडक बत्तिवापत महानगरले करिब २ अर्ब रुपैयाँ महसुल नबुझाएको जानकारी दिएको छ । यही विषयमा महानगर र प्राधिकरणबीच विवाद छ ।
सामान्य छलफलबाटै किनारा लगाउने विषयलाई महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले विवादमा ल्याएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुरेशबहादुर भट्टराईले दुई अर्ब बराबरको बक्यौता रकम महानगरले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको बताए ।
“महानगरले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम करिब २ अर्ब छ । तर महानगरलाई हामीले तिर्नुपर्ने कर १९ देखि २० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । हामीलाई कर तिर्न कुनै ठूलो कुरा छैन । प्राधिकरण र महानगर पक्षले छलफल गरे किनारा लाग्ने विषय हो । यसमा प्राधिकरण र स्थानीय सरकारका कुरालाई मिलाएर लैजानुपर्छ,” उनले भने ।
महानगरका मेयर बालेनले प्राधिकरणले कर नबुझाएको भन्दै असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
महानगरले कर तिर्न प्राधिकरणलाई अल्टिमेटम दिएपछि प्राधिकरणले पनि सडक बत्तिको बक्यौता देखाएकोप्रति बालेन असन्तुष्ट छन् । प्राधिकरणले कर नतिर्ने अडान लिएको भन्दै गत मंगलबार बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पाँच बुँदे टिप्पणी सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनले कर तिर्न र बक्यौता उठाउने विषयमा प्राधिकरण आफैँ जानकार रहेको भन्दै व्यङ्ग्यात्मक असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
महानगर अन्तर्गतको राजस्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारी विद्युत् प्राधिकरणले करिब २० करोड रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको विवरण विभागमा पठाएको बताउँछन् । “प्राधिकरणले महानगरलाई करिब २० करोडको विवरण पठाएको छ । अबको केही दिनमा कर तिर्छ होला,” उनले भने ।
मेयर बालेनको निर्देशनमा कर तिर्न अेटर गर्ने संघसंस्थाहरुलाई जरिबानासहित करको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको विभागीय प्रमुख अधिकारीले बताए । उनले भने, “जरिबानासहित कर तिर्न ताकेता गर्दै आएका छौँ । ताकेता अनुसार संघसंस्थाहरूले विवरण पेश गरिरहेका छन् । विवरण हेरेपछि मात्रै तिर्नुपर्ने करको निक्र्यौल हुन्छ ।”
महानगरले सिलबन्दी नै गरिदिने चेतावनीसहितको अल्टिमेटम दिएपछि काठमाडौं फनपार्क, डेल्टिन क्यासिनोले मनोरञ्जन कर बुझाइसकेका छन् । अन्य संघसंस्थाहरू पनि महानगरको सम्पर्कमा आएर कर तिर्न थालेको जनाइएको छ ।
