राजनीतिक मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई माफी दिन अध्यादेश ल्याउने सहित मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात वटा निर्णय गरेको छ।
मंसीर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ। जसमा राजनीतिक मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई माफी दिने व्यवस्था गरिएको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय पनि छ।
सरकारले रेशम चौधरी सहित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई माफी दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। यसको विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरिएको दाबी गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउने लागिएको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउने लागिएको बताएका हुन्।
‘आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उदेश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौं,’ कार्कीले भने।
उनले विगतका सरकारहरुले पनि यस्तो प्रकृतिका अध्यादेशहरु ल्याएको स्मरण गराउँदै मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको पनि जिकिर गरे।
‘विगतका सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरु जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरु सहमति गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कार्कीले भने, ‘यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त सम्माननीय राष्ट्रपतिमा मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ।’
अध्यादेशको पार्टीकै महामन्त्रीहरु र अन्य दलका नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन् नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘मुलुकलाई अहिले के चाहिएको छ? मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएको छ। एकता चाहिएको छ। विकास र समृद्धि चाहिएको छ। त्यसका निमित्त सबैको योगदान रहोस् भन्ने उदेश्यका साथ यो अध्यादेशको सिफारिस गरिएको छ।’
