सत्ता समर्थन र संसदमा विश्वासको मतको जालो

अहिले फेरि दुई वटा शब्द चर्चामा आएका छन्। समर्थन र विश्वास जसलाई अङ्ग्रेजीमा Support तथा confidance भनिन्छ। ती दुई शब्दको अङ्ग्रेजीमा मेल खाने फरक शब्द पनि हुन सक्छन् तर मैले विषयसँग सान्दर्भिक शब्द चयन गरेको हुँ। किनकि हाम्रा शब्द कोशमा रहेका हरेक शब्दहरूको अर्थ र भाव फरक फरक हुन्छ। सामान्यतया एउटै अर्थ लाग्ने शब्दको पनि भाव, सन्दर्भ तथा प्रयोग प्रसङ्ग फरक हुन सक्छ। राम्रो भनेको सुन्दर हो, असल हो हरेक प्रसङ्गमा राम्रोलाई एउटै अर्थ सँग परिभाषित गर्न सकिँदैन। सामान्य अर्थमा समर्थन भनेको सहमति जनाउनु अर्थात् उसलाई विश्वास गर्नु नै अर्थ लाग्छ तर विषय प्रसङ्गमा यसलाई फरक अर्थ लगाउन सकिन्छ। वास्तवमा समर्थन भन्नाले कुनै निर्वाचन, मनोनयन वा विधि, विधान प्रक्रिया बारे कसैको विचार वा इच्छा वा चाहना वा कुनै अन्य विशेष कार्य गर्नको लागी दृढताका साथ पूर्ण विश्वासका साथ समर्थन गर्ने आवश्यक परे उसलाई थप सहयोग गर्ने भावनालाई बुझाउँछ। त्यसै गरी विश्वास भनेको सामान्य अर्थमा समर्थन जस्तो देखिए पनि यसमा अलि सतही हल्का भावना देखिन्छ गहिरो भावना देखिँदैन। यसमा कसैले गर्ने कुनै काम प्रति विश्वास वा उसको ईमान्दारिता प्रति विश्वास भाव प्रकट गरेको देखिन्छ तर दृढ समर्थनको भाव झल्कँदैन। हरेक समर्थनमा विश्वासको भाव देखिन्छ तर हरेक विश्वासमा दृढ समर्थन नहुन सक्छ त्यहाँ केही आशङ्काको भाव लुकेको हुन सक्छ।

अहिले यो विषय सरकारको समर्थन र नव निर्वाचन प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा पाएको विश्वासको मत बारे हो। गत मङ्सिरमा नेपालमा संसदीय चुनाव भएको थियो। उक्त चुनावमा कुनै दलले बहुमत प्राप्त नगरे पछि पूर्व चुनावी गठबन्धन तोडेर संसदमा तेस्रो ठुलो दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संसदमा दोस्रो ठुलो दल तथा अरू दलहरूको समर्थनमा प्रधान मन्त्री बन्नु भयो र नयाँ सरकारको गठबन्धन बन्यो। नेपालको संविधानले नै संसदमा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद्‌मा रहेका दुई वा दुई भन्दा बढी दलको ‘समर्थन’ जुटाउन सक्ने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सरकारले सरकार गठन ३० दिन भित्र ‘ विश्वासको मत’ (vote of confidance) लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै प्रयोजनको लागि मिति २०७९ पौष २६ गते प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नु भएको थियो। यसै बीच सत्ताबाट विमुख भएको नेपाली काँग्रेसमा सभापति मुखमा आएको प्रधानमन्त्री पद गुमाउँदा आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट निकै आलोचित बन्नु परेको थियो। खै काँग्रेस पार्टीले के रणनीति तय गर्‍यो संसदमा १४ सिट जितेको पाँचौँ ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको समाचारहरू पनि आए। उसले नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुग्न नदिएर आफू सम्मिलित सरकार गठन गर्ने जोड घटाउ गर्दै थियो। यद्यपि नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधान तह: संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको नेता सेर बहादुर देउवा नै स्वतः प्रधानमन्त्री हुने कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राम्रोसँग बुझेको थियो र उनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कुरै भएन। अन्ततः नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफुलाई समर्थन गरेका दलहरु बाट विश्वासको मत पाउने कुरा स्पष्ट नै भयो।

यसैबीच देशीविदेशीहरूको सक्रियतामा वर्तमान सरकारको सबैभन्दा दुलो दल नेकपा एमालेलाई महत्त्वपूर्ण राजकीय पदहरू विशेष गरी राष्ट्रपति वा सभामुख पद नदिने प्रपञ्च गर्दै नेपाली काँग्रेसलाई समेत वर्तमान सत्ता साझेदार बनाउने र उसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने रणनीति बनेको खबरहरू पनि बाहिर आए। पत्याउने आधार त थिएन किनकि भर्खरै पुरानो गठबन्धन तोडेर आएका प्रम प्रचण्ड यति चाडै नेपाली कांग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवाले रणनीति रुपमा दिएको विश्वासको मतको जालोमा मा विश्वास गर्लान् भनेर। आफ्नै पार्टी भित्र ठुलो सङ्ख्यामा पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नु पर्छ भन्ने अभिमतका विरुद्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने आफ्नो पार्टी तथा संसदीय दल वाट निर्णय गराउन पूर्व प्रम शेर बहादुर देउवा सफल भए र पौष २६ गते संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर आफू प्रतिपक्षमा बस्ने समेत स्पष्ट पारे। मैले बुझेको तत्थ्य के हो भने नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत दिँदैमा सत्ता पक्ष हुँदैन र उसले समर्थन फिर्ता गरे भन्दैमा सरकारको समर्थन फिर्ता गरेको भन्न मिल्दैन। सरकार गठन हुँदा राष्ट्रपति समक्ष समर्थन पत्र ( हस्ताक्षर) बुझाएका दलहरू वा सांसदहरू मात्र सत्ता पक्ष हुन्छन्। ।संसदमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वास गर्नु पर्ने कारण राखेर मत मागेपछि जो सुखै दलले पनि उनको कार्यक्रम तथा प्रतिवद्धता हेरेर मत दिन सक्छन्। जसरी संसदबाट कानुन बनाउँदा सत्ता पक्षले ल्याएको विधेयक विपक्षीले संशोधन राख्न सक्छ, हुँदैन भन्न सक्छ वा सहमतिको मत दिन सक्छन्। त्यस्तै हो विश्वासको मत सत्ता पक्षले मात्र दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन।

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूको पर्याप्त मत हुँदा हुँदै संसद्को सबै भन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता आफूलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिएर अरू दलहरू को समर्थनमा बनेका नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली काँग्रेसले समेत विश्वासको मत दिए पछि यस भित्र कुनै चाल छ वा विशेष रणनीति छ भन्ने कुरा नेपाली राजनीति वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। हुन त नेपाली राजनीतिमा सरकार निर्माण तथा परिवर्तनको खेलमा विदेशी सक्तीको हात हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने धेरै छन्। संयोग र समयले पनि त्यसै हो कि भनी आशङ्का गर्ने आधारहरू धेरै देखिन्छन्। २०७४ सालको चुनाव एक आपसमा मित्रवत् व्यवहार नभएका ठुला राजनैतिक दलहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले रातारात कम्युनिष्टहरुको गठबन्धनको घोषणा गरे र चुनाव जीते र पार्टी एकता पनि गरे यसमा उत्तरी छिमेकीको हात रहेको धेरैले आशङ्का गरे र उक्त आशङ्का पुस्टी हुने खालका गतिविधि पनि देखिए। पछि नेकपा भित्र खट् पट सुरु भयो, संसद् विघटन भयो, पुनर्स्थापित भयो यस्तै घटना क्रमले पहिले गरिएको एकता टुट्ने मात्र होइन एमाले पार्टी विभाजन पनि भयो र संसदमा दुई तिहाइ नजिक सिट रहेको पार्टीको सरकार ढलेर संसद्को तेस्रो ठूलो दल तथा विपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल भयो। यसमा पनि दक्षिणी छिमेकीको हात रहेको आशङ्का गरियो र त्यसलाई पुष्टि गर्ने खालका गतिविधिहरू पनि प्रशस्तै देखिए ।

अहिलेको आम निर्वाचन २०७९ मा नेपाली काँग्रेस, माओवादी लगायत पाँच दलको बलियो गठबन्धन थियो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रै सफलता हासिल गरे पनि सिङ्गो गठबन्धनले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेन तथापि ठुलो दलको नाताले देउवाले पहिले आफू प्रधानमन्त्री हुन चाहे पनि पूर्व सहमति अनुसार आफूले पहिले पाउनुपर्ने दाबी प्रचण्डले गरिरहे अन्त सम्म सहमति नभएपछि राजनीतिले युटर्न लियो अन्ततः विगत २ वर्ष देखि प्रत्यक्ष संवाद समेत नगरेका एक आपसमा तिखो आलोचना गर्ने गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी बलि बिच नाटकीय सहमति भयो र अरू केही दलको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने यसमा पनि उत्तरी छिमेकीको हात रहेको चर्चा चल्यो शत्रुताको व्यवहार गर्दै गरेका दुई नेता चमत्कारी रूपमा एकाएक मित्रताको हात बढाएको यो पनि उत्तरी छिमेकीको हात हो कि भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्थ्यो। अहिलेयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शपथ ग्रहण कार्यक्रम नसकिँदै मुन्टो बटार्दै हिँडेका र उनलाई विश्वासको मत पाउन बाट रोक्ने प्रयत्न गर्दै हिँडेका देउवा अहिले विश्वासको मत नदिने भनी सार्वजनिक रूपमा भन्दै हिँडेका आफ्नै महामन्त्रीहरू तथा वरिष्ठ नेताहरूको कुरासमेत नसुनी नाटकीय रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गराउनु र मत दिनुमा पनि विदेशी सक्तीको हात छ कि भन्ने चर्चा चलेको देखिन्छ।

यसरी नेपालमा २००७ सालदेखि नै व्यवस्था परिवर्तनमा विदेशी शक्तिको हात रहेको र कतिपय राजनैतिक सम्झौताहरू समेत विदेशमै भएको हामीले देख्दै सुन्दै आएका छौ। तर अहिले प्रत्यक्ष रूपमा सरकार बनाउने भत्काउने खेलहरू छिमेकी शक्ति बाट भई रहेको आशङ्का मात्र होइन प्रमाणित समेत हुँदै गइरहेको छन्। स्वाभाविक रूपमा एक अर्को छिमेकी राष्ट्र तथा सरकार प्रति चासो हुनु सर सहयोग हुनु स्वाभाविक हो तर नेपाल एउटा यस्तो देश हो र जो दुई विपरीत विचारका दुई ठुला राष्ट्रहरू को उत्तरी तथा दक्षिणी सीमाको चेपुवामा छ। दुवैले आफ्नो विचार सँग मिल्ने छिमेकी राष्ट्रका राजनैतिक दलहरूलाई सहानुभूति तथा सद्भाव राख्नु सल्लाह सुझाव राख्नु पनि स्वाभाविक हो। मैले बुझे अनुसार नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको चाहना नेपालका कम्युनिस्टहरू मिलेको र शासन सत्ता उनीहरूको हातमा रहेको हेर्न चाहन्छ भने दक्षिणी छिमेकी भारत कुनै पनि हालतमा नेपालका कम्युनिस्टहरू नमिलुन् सत्ताको मुख्य जिम्मेवारी उनीहरूको हातमा कुनै हालतमा न जावस भन्ने चाहन्छ। तुलनात्मक रूपमा खुल्ला सिमानाको कारण नेपालको पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध भारतसँग नै बढी हुने गरेको यथार्थ हो। सामान्य किनमेल, औषधी उपचार, अध्ययन तथा आवत जावत भारतसँग नै हाम्रो बढी निर्भरता रहेको छ। यसै कारण पनि भारतले नेपालको राजनीतिमा बढी चलखेल गर्न खोज्नु स्वाभाविक ठान्छ होला तर एउटा छिमेकी राष्ट्रले स्वतन्त्र तथा सार्वभौम देशको सत्ता सञ्चालनमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोज्नु सरासर गलत हो कसैले गर्नु हुँदैन। एउटा छिमेकी राष्ट्रको उन्नति प्रगतिको लागि राजनैतिक स्थिरताको चाहना राख्नु, कामना गर्नु, सहानुभूति देखाउनु आपसी सम्बन्धहरू विस्तार गर्नुलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन तर सरकार गठन विघटनमा तथा सीमा सुरक्षामा हस्तक्षेपकारी भूमिका भने एउटा सच्चा नेपालीलाई कदापि सैह्य हुनु हुँदैन।

बिनोद पोख्रेल
तुलसीपुर १८, विजोरी दाङ
हालः ह्युस्टन, टेक्सास अमेरिका।
जनवरी १०, २०२३