- टीकाप्रसाद भट्ट
कोरोनाको कारण लकडाउन घोषित भएपछि अहिले खासै अरु काम छैन् । यो बेला कोरोनाभन्दा बाहेक अरु विषयमा ध्यान पनि जान सक्दो रहेनछ । कोरोनाबाट कुन देशमा कति क्षति भयो रु कति विरामी छन् र कति निको भए र ? औषधिको खोज भयो, भएन लकडाउनको अवधिमा के भयो र ? यस्तै कुरा विद्युतिय संचारमाध्यमबाट जानकारी लिन बाहेक अन्य सबैथोक टाढा छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण हुन नदिन सरकारले गरेको निर्णय र त्यसपछि नागरिकले भोगेको सास्तीका कुरा मिडियामार्फत ताजा जानकारी भई नै रहन्छ । यो अवधिको बीचमा कतिपय त आफ्नै जिल्लाका नागरिकले नमिठो पिडा भोगेको समेत देख्न पाईयो । पिडा भोगेका नागरिकको सास्तीका कुरा सुन्दा सरकारले के गरेको यस्तो रु भनेझैं लाग्छ । फेरि सरकारले नराम्रो गरिहालेको जस्तो पनि लाग्दैन् । आफ्ना नागरिकलाई रोगको संक्रमण हुनबाट बचाउन सरकारले बन्दाबन्दी जस्तो यति ठूलो निर्णय लिएको छ । यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने जस्तो पनि कताकता नलागेको होइन । तर पछिल्ला दिनका सरकारी रवैयाले सरकार प्रतिको सदासयतालाई धेरैको मनासपटलबाट ओझेलमा पार्ने काम भएको छ । आफ्नो सरकारप्रति नागरिकले गर्व गर्नुपर्ने हो । तर रोष पोख्न थालिएको छ । सडकमा छताछुल्ल रोष र सरकारलाई सरापेका शब्द असरल्ल हुन थालेका छन् ।
लकडाउनको निर्णय जतिवेला भयो, देश एक किसिमले चलायमान अवस्थामा थियो । यातायात मात्र होइन, कलकारखाना चलेका थिए, उद्योग व्यवसाय संचालनमा थियो । विकास निर्माण र कार्यालयहरु सूचारु थिए । रोग भित्रिन्छ भनेर सरकारले हतारमा लकडाउन लगायो । सबै काम ठप्प भए । प्रयाप्त सूचना र व्यवस्थापन गरेर मात्र लकडाउन लगाएको भए अहिलेको जस्तो गाईजात्रा अवश्यै पनि देखिदैनथ्यो ।
चौथो चरणको लकडाउन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म नागरिक आफ्नो ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । सडकमा हिंड्नेले अहिले सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट कुटाई खान थालेका छन् । प्रहरीको निन्दनिय व्यवहारको सामना गर्नुपरेको छ । अझ पछिल्लो चरणमा त एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा हिंड्नसमेत प्रतिबन्द लगाएपछि नागरिकहरु घर न घाटको भएका छन् । बसेको ठाउंँबाट हिंडिसकेको तर घरसम्म पुग्न नपाउँदा जीवनमा नभोगेको पीडा उनीहरुले भोगिरहेका छन् । उनीहरुको पिडा सरकारले बुझ्न्र्दैन ? के ति नागरिकहरु अब सडकमा मरुन ? उनीहरुका लागि कोरोनाभन्दा पनि ठ्र्रूलो यही सरकारको व्यवहार भएन र ? कोरोना रोग लाग्दा त धेरै बाँंचेका पनि छन् तर खाना र छाना बिना नागरिकलाई सडकमा अलपत्र पार्ने मात्र होइन, अझ कुटपिट र अपमान गर्ने सरकारी रवैयाले उनीहरुलाई मर्नु न बाँच्नु भएको छ । उनीहरु बांँचेर पनि मरेका जस्ता भएका छन् ।
पछिल्लोपटक सरकारले सडकमा पैदल यात्रा गर्ने पहुँंच नभएका निरीह नागरिकलाई होइन, ठुलालाई हुने गरी सवारी पासको तारतम्य गरेको छ, ई–पास । ई–पास हाम्रो मुलुकको दुर दराजका ज्यामीहरुको पहुँचमा पक्कै छैन् । सरकारको ढोकैमा पुगेर जदौ गरेर मुखले माग्ने काम मात्र गर्ने हुन उनीहरुले । नेपाली भाषामा ठाडो निवेदन लेख्न नआउने नागरिक भएको मुलुकमा सरकार ई –पासको तगारो लगाउँछ । अदृष्य छ त्यो ई–पास । जान्नेलाई पनि ई–पासको सेवा लिन झन्झट छ । ई –पासका लागि आवेदन पुग्यो पुगेन, हुन्छ हुदैन ? मान्छे भन्न जाँदा र आफ्नो समस्या दर्शाउँदासमेत सवारी पास नदिने सरकारका ठालु अधिकारीहरु त्यो टेबलमा राखेको नबोल्ने कम्प्युटरमा कसैले पठाएको आवेदन केलाएर यसलाई सांँच्चै मर्का परेको रहेछ भनेर ई–पास पठाइ दिईहाल्ने खालका पक्कै छैनन् । जसको हात जगन्नाथ भनेझैँ उनीहरुलाई सरकारी प्लेटका गाडी तयार हुन्छन् अनि पास आफ्नै हातमा छन् । उनीहरु अड्किदैनन्। प्रहरीको ठाडो भनाई खाँदैनन् बरु उल्टै सलाम खालान् । पैतालामा फोका उठाएर हप्तौं हिंड्दैनन् । फुको चिउरा चपाएर राति चौतारामा सुतेको अनुभव पनि उनीहरुलाई छैन् । त्यसमाथि खान नपाएको भोको पेट उनीहरुले अनुभव गरेकै छैनन् । रोग व्याधी छल्दै संसारका सवैभन्दा प्यारा आफ्ना घर परिवारका सदस्यलाई भेट्नका लागि यस्तो कष्ट हुन्छ भन्ने उनीहरुले सोचेका पनि छैनन् ।
त्यसैले त सडकमा भेटिएका क्रिया बस्न आएको छोराले सिमाना कट्न नपाउँदा भारतमै क्रिया बसेको कुरा सुन्दा कसका रौं ठाडो नहोलान् । आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अस्पतालमा दिनभरी विबिरामी जाँचेर लखतरान भएका डाक्टरले घर फर्कंदा बाटैमा भकुरिनु पर्दा कस्को मन रुदैन ? यस्तो व्यवहारले कसलाई उपचार गर्ने गर्ने उर्जा मिल्छ ? जीवनमा कसैलाई भनि नबिझाएका असल मानिसले बिनासित्ति सडकमा प्रहरीको हप्की र दप्की खानु परेको छ । मानौं राज्य माथि (प्रहरी) माथि ठूलै आक्रमण हुँदैछ । त्यो पनि नागरिक तहबाट । त्यसैले उनीहरु (प्रहरी) नागरिकलाई अब देख्नासाथ आक्रमण गर्दैछन् । अपमान गर्दैछन् । कराउने र तर्साउने काम गरिरहेका छन् ।
सरकार जान्दो हो त पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्थ्यो । भारतसँगको सीमामा कडाई गर्थ्यो । भारतबाट आउने सबैको नाम नामेसी टिप्थ्यो । उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दथ्यो । नाम ठेगानका आधारमा उनीहरुलाई बेग्लै सवारीको व्यवस्था गरेर सिधै आफ्नो घर पायकको स्थानमा रहेको क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्ने गरी सरकारी अधिकारीमार्फत पठाउँथ्यो । परीक्षण किट सर्वत्र उपलब्ध गराउँथ्यो । जसलाई संक्रमण देखिएको छ, उसको परिवारलाई निगरानीमा राख्थ्यो ।
सडकमा हिंडिरहेका नागरिकलाई एक ठाउँमा भेला गराएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दथ्यो र उनीहरुलाई संक्रमण नदेखिए घर पठाइदिन सक्थ्यो । भाडा नागरिकले नै दिन्थे । यस्तो कार्यले एकातिर परीक्षण समेत हुन्थ्यो र अर्कोतिर रोग सार्ला भन्ने चिन्ताले छि, छि र दुर दुरजस्तो व्यवहार सहनु पर्देनथ्यो । सडकमा नागरिकले बेहोर्नुपर्ने सास्ती र सरकारी रवैयाप्रति धारे हात लगाईरहनु पर्दैनथ्यो । तर अहँ, यी काम समयमा नै भएनन् ।
त्यतिमात्र होइन, गाउँमा पुगेका (जो विदेशबाट आएका हुन) ले म बाहिरबाट आएको भन्दाभन्दै पनि माया गरेकोजस्तो गरेर आफ्नै घरमा (क्वारेन्टाईन) बस्न छोड्ने काम भयो । देखाउनका लागि हरेक पालिकाका क्वारेन्टाईन बनाइए । फोटो फेसबुकमा राखिए । अनि दिनदिनै गनियो – बेडसंख्या । यति बेड र उति बेड भनेर तथ्यांक र प्रतिवेदन खेलाईए । भिषण भाषण गरिए । स्याबास र धन्यवादका गाथा फेसबुक भरि भेटिए , शेयर भए । तर ति क्वारेन्टाइनमा बाहिरबाट आएका नागरिकलाई राख्ने ऑट कसैले गरेनन् । त्यहाँ बाहिरबाट आएकालाई राख्दा मुलभुत रुपमा दुईटा कुरा गर्नु पर्दथ्यो । पहिलो क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई स्थानीय सरकारले खानपिनको व्यवस्था र दोश्रो त्यहाँ बस्नेको स्वास्थ्यकर्मीबाट नियमित स्वास्थ्य परीक्षण । अपवादबाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा उक्त काम गर्न रुचि देखाइएन। क्वारेन्टाइनमा राख्दा अनावश्यक झन्झट आईलाग्ने डरले स्थानीय सरकारले नागरिकलाई आफ्नै घरमा छोडिदियो र भन्यो होम क्वारेन्टाइन्मा बसेका छन्। अनि क्वारेन्टाइनमा बसेर बिना सुरक्षण सामग्री कोरोनाको परीक्षण गर्नुभन्दा बरु घर पठाइदिए हुने कुरामा स्वास्थ्यकर्मीले पनि मुन्टो हल्लाईदिए । यसले स्थानीय सरकारको क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन खर्च घट्यो भने स्वास्थ्यकर्मीको काम र त्रास दुवै। जसको परिणाम आज एकबाट परिवारका अन्यमा कोरोना पुगेको त्रास सर्वत्र छ । र यो लहरो कति लामो छ भन्ने कुराको टुंगो पनि छैन् ।
पहिले त लु भएन, भएन । अझै भारतबाट नेपाल फर्कने क्रम जारी छ । भारतबाट सीमा छलेर (जो जहां भेटिन्छ त्यहाँ ) आउने को हो ? सरकारसँग कुनै जानकारी छैन् । उ कहाँ को हो र कता गयो ? भन्ने कुराको अन्यौलले सरकार कुहिरोको काग भएको छ । यसले परीक्षणका लागि जति तयारी भएपनि सरकारले जसलाई परिक्षण गर्नुपर्ने हो तर छोडिरहेको अवस्था छ । यसले नेपाली पुरानो उखान फेरि एकपटक स्मरण गराएको छ । उखान भन्छ – अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई, टाउकोको औषधि नाईटामा लार्इ । जब तथ्यांक नै छैन भने सरकारी तयारी र श्रोत साधनको सहि अर्थमा प्रयोग हुन सक्दैन नै ।
कोरोनाको रोकथाम तथा तयारीका लागि सरकारले ठूलै धनराशी खर्चदैछ । न्यून मूल्यका सामग्री खरिद गर्दा अत्याधिक मूल्य हालेको कुराले चर्चा कमाएको मात्र छैन्, अख्तियारको समेत विषय बनेको छ । फेरी अख्तियार छल्न कै लागि औषधि किन्न सेनालाई जिम्मा दिनेजस्तो अनौठो काम पनि यही बेला भएको छ । कोरोनाले कति संक्रमण ल्याउछ ? त्यो भोलीको कुरा । तर राज्यका केहि व्यक्तिलाई यसैले लैजाने कुरा चाँहि पक्का भइसकेको छ ।
सडकमा नागरिकलाई भैंसी कुटेझैँ कुट्ने र अपराधिजस्तो बाटो छेक्ने सरकार फेरि तिनै नागरिकलाई राहत वितरण गर्ने नाममा अर्को नौटंकी पनि गर्दैछ । अहिले हरेक स्थानीय तहमा राहतको तरङ्ग छ । कसले राहत पाउने र कतिसम्म पाउने ? महामारी कोरोना रोगको कुरा पर पुगिसक्यो । ओझेलमा परेको छ । मानौं रोग प्राथमिकतामा छैन । अहिलेको लागि राहत प्राथमिकतामा छ । घरमा भकारी भरी अन्न भएका र पैसा आसामी लगाउनेहरु राहतको लागि नाम टिपाउन दौडधुप गरिरहेका छन् । अल्पसंख्यक बाहेक बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि यहि बेला राहतको पोको थमाउन पाए भोलीको दिनमा भोट कुम्ल्याउन पाइएला भन्ने सोचले सबैलाई राहत दिनुपर्छ भनेर कराउँदैछन्मा, माग्दैछन् । उनीहरुलाई पनि कोरोनाको त्रासभन्दा राहतको पोका प्यारो भएजस्तो अनुभुति भइरहेको छ ।
लकडाउन कहिले सम्म ? यो प्रश्न धेरैको जिज्ञासा भएर अघि आउन थालेको छ । कसैले यसको जवाफ अनुमान समेत लगाउन सकेका छैनन् । भारतमा संक्रमणको अवस्था भयाभयह बन्दै गएको छ । खासगरी विदेशको यात्रा गरेर आएका (पहिचान भएका) हरुका कारण नेपालका विभिन्न स्थानमा यसको संक्रमण देखा परेको छ । यहि अवस्थामा लकडाउन खोल्दा भोली सम्हाल्न नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ । तर सधैं, अविछिन्न, लामो अनिश्चित अवधि सम्म लकडाउन लगाएर मुलुक अघि बढ्न पनि सक्दैन ।
तसर्थ सरकारले कोरोनाको परिक्षणका लागि किटको प्रयोगलाई व्यापकता दिई परिक्षण कार्य अभियानको रुपमा लिन सक्नुपर्छ । भारतको सीमामा ज्यादै कडाई गर्नुपर्छ । नेपाल फिर्ने नागरिकलाई अब सीमामै क्वारेन्टाइनमा राखेर निश्चित अवधि सकिएपछि (परिक्षण समाप्त गरी) मात्र घर पठाउनुपर्छ । उनीहरुलाई अपमान गरेर भारततिरै फर्काउने होइन । गाउँमा राहतको नाटकहोइन, त्यसमा खर्च हुने पैसा जोगाएर अस्पतालहरु सुविधा सम्पन्न बनाउन र विस्तार गर्नुपर्छ । बिरामीको उपचारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । अनि देशमा उद्योग धन्दा, विकास निर्माण, आवागमन र बन्द व्यवसाय खोल्नुपर्छ । यसो गरे मात्र मात्र भोलीका दिन सहज हुनेछन् ।
