सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले अनेक प्रयासका बावजुद सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन नसकेको बताए।
‘लोकतन्त्रको अर्को परिभाषा पारदर्शिता र सुशासन हो। सरकारको सकारात्मक प्रयासका बावजुद पनि यस विषयमा आमजनता विश्वस्त हुन सकेको पाइँदैन’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा जति शुलभ ढंगले जनताले प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यति नै सुशासनको अनुभूति बढ्दै जान्छ। जति फराकिलो मात्रामा सुशासनको सन्देश फैलिन्छ, त्यति नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको दिगो विकास हुने भएकोले शान्ति, सुव्यवस्थाको प्रत्याभूतिसँगै सुशासनका लागि प्रभावकारी नीति अवलम्वन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने।’
कांग्रेसले संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका धेरै सवालहरूमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेकाले प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेका जनाएको छ।
‘नेपाली जनताको चाहाना र भावना समेटिएको यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै हाम्रासामु देखिएका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् राजनैतिक अन्यौलता हटाउन सक्छ’, कांग्रेसले अगाडि भनेको छ, ‘१२ बुँदे समझदारी र वृहत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्याई द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्न नहुने निष्कर्षसहित यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि यो बैठक अपील गर्दछ।’
ज्याला मजदुरी, खेतीपाति र व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति तथा परिवारले कमाएर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम संचालकले मनोमानी ढंगबाट आफूखुसी कारोबार गर्ने गरेकोमा पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
‘बचत अनियमितता र अपचलन गरि हिनामिना गर्ने गरेका समस्या देशव्यापी रूपमा फैलिएको र यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो पारेको छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘कतिपय सहकारीसँग कारोबार गरी पीडित भएका नागरिकबाट विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको घटनाबारे विगतको बैठकले नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। यस क्षेत्रको समस्याले सर्वसाधारण जनता र साना तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने वर्गको दैनिक जीवनमासमेत कठिन परिस्थिति सृजना गर्दै लगेको र सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न थालिसकेको छ। यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रतिवेदन यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न तथा बचतकर्ताको लगानी फिर्ता पाउने कुराको सुनिश्चितता गराउन सरकारले तत्काल प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।’
