शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको सिफारिसको आधारमा बाढीपहिरोले बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो।
ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, काभ्रे, ललितपुर, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाका बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्ता क्षेत्र घोषित भएका हुन्।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार गत साताको बाढीपहिरो र डुबानबाट बढी प्रभावित ४३ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। अब ती क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार काभ्रेको रोशी, तेमाल, बेथानचोक, चौंरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिका तथा पनौती, नमोबुद्ध र मण्डनदेउपुर नगरपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्।
धादिङको बेनीघाट रोराङ, नेत्रावती डबजोङ, गजुरी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुंगाको चम्पादेवी र सुनकोशी गाउँपालिका तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् भने दोलखाको गौरीशंकर, बिगु र शैलुङ गाउँपालिका पनि संकटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन्।
त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको महांकाल, वाग्मती, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका तथा गोदावरी नगरपालिका पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् ।
रामेछापको मन्थली, रामेछाप, खाँडादेवी नगरपालिका तथा दोरम्बा शैलुङ, सुनापती, लिखु तामाकोशी, गोकुलगंगा र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई पनि सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी सिन्धुलीको गोलञ्जोर, सुनकोशी र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर र बकैया गाउँपालिका तथा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित छन्। अब ती क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतसाधन केन्द्रित गरेर राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण लगायतका कामलाई द्रुतगति दिइने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए।
गत असोज ११ र १२ गते अविरल वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो र डुबानको कारण अहिलेसम्म २३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १६९ घाइते भएका छन्। १८ जना अझै बेपत्ता रहेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढीपहिरोको कारण देशका धेरै सडकमार्ग अहिले पनि अवरुद्ध छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा चाडपर्वको बेला आवत जावत गर्न नागरिकलाई सास्ती भएको छ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषाणको लागि के छ कानुनी व्यवस्था?
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विस्थापन ऐन, २०७४ मा कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको स्थानमा सरकारले आवश्यकताअनुसार सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्दको आदेश दिन सक्छ ।
त्यस्तो क्षेत्रमा उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कुनै कामकारबाहीमा रोक लगाउन सक्ने, सरकारी वा गैरसकारी क्षेत्रका कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने, विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार त्यस क्षेत्रका सरकारी, गैरसरकारी वा निजी चल, अचल सम्पत्तिको प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता निर्णय सरकारले लिन सक्छ। आवश्यक परे संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको ठाउँमा सरकारले कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राहत र उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न सक्छ।
