काठमाडौं – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भएको जनाएका छन् । मन्त्री अधिकारीले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ (यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान) कृषि सहकारी र समूहले लगे २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मल ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले देखि नै कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने जनाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले आम जनता, सञ्चार माध्यमलाई अनुदान रकमको प्रयोगका बारेमा खोज्न र जान्न पनि आग्रह गरे ।
‘मन्त्रालयबाट लगिएका र दिइएका अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यस कार्यमा तपार्इहरूको पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।’
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफ देही शासन व्यवस्था भएको जनाउँदै कृषि मन्त्री अधिकारीले भने,‘पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लाने संघ/संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु ।’ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम नपर्ने पनि उनले स्ष्ट पारे ।
कुन कार्यक्रम बापत कति अनुदान गयो?
कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्ममार्फत पछिल्लो ५ वर्षमा १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्रवाह भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ। उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६ सय ७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको कृषि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह, फर्महरूले रकम लगेका छन्।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ भने त्यस कार्यक्रममार्फत २७ हजार ६ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन्।
नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। त्यसबाट ११ हजार १ सय ५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूलाई रकम वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। ४६ हजार २ सय २६ कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूमा रकम वितरण भको छ।
उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ यसबिचमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए। त्यस्तै, कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
यस अवधिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन्। जसमा जम्मा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ (मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान) १० अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
