काठमाडौं- गृहमन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । उपत्यकाका जनप्रतिनिधिको छलफलपछि गृहले यस्तो निर्णय गरेको हो । जेठ १ गतेको बैठकमा भएको छलफलको निर्णयलाई कार्यान्वय गर्न भन्दै गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो।
यसअघि वैशाख २७ गते उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर-उपमेयरहरुको साझा संस्था नगरपालिका फोरमले पनि सरकारलाई उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरेको थियो ।
स्थानीय तहको माग अनुसार उपत्यका छिर्ने नाका बन्द गर्ने गरी गृहमन्त्रालयले पत्र सबै स्थानीय तहलाई पठाएको हो । गृहमन्त्रालयले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरु अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्णरुपमा सिल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
पत्रमा लुकिछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण पमा रोक्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तो पाइएमा कारवाही समेत गर्ने समेत बताइएको छ । नाका प्रवेशका स्थानीय तहलगायत काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ-आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामूदायिक भवन र अन्य सम्भाव्य स्थललाई क्वारेन्टाइन बनाउन र त्यहाँ बस्ने व्यक्ति स्वयमले क्वारेन्टाइन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्थपन गर्न समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अत्यावश्यक काममा उपत्यका प्रवेश गर्नुपर्ने भएमा उपत्यका प्रवेश पूर्व स्वयं आफ्नो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी रिपोर्ट साथ काठमाडौं उपत्यका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्नुपर्ने पत्रमा बताइएको छ।
‘काठाडौँ उपत्यकास्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रवेश नाकाको चेकचाँच र निगरानीमा थप कडाई गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने ।’
गृहले उपत्यकाका स्थानीय तहलाई अनुरोधसहित पठाएको पत्रमा स्थानीय संघसंस्था-क्लबले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण गर्ने, खाना वितरणले भीडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकाले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ।
