हरिश धामी
वनको उचित व्यवस्थापनबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान रहने भन्दै २०७१ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गरिएको पाईन्छ । यो कार्ययोजना संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको विश्वव्यापी लक्ष्य एवं भारतमा प्रयोगमा ल्याइएका शेल्टरउड तथा सेलेक्सन पद्घतिलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आधार मानी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईएको छ । कपिलवस्तु जिल्लाबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम हाल डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, वाँके, जुम्ला, रुपन्देही, ललितपुर, बारा, इलाम, धनुषा सहित ४४ जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको छ । कुल वन क्षेत्रको ५१% क्षेत्रमा उत्पादनमुलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६ देखि १२ करोड घनफिटसम्म काठ उत्पादन, १२ लाख ९५ हजारसम्मले वार्षिक रोजगारी र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व आर्जन हुने अनुमानका साथ कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईन्छ ।
वन मन्त्रालयले जंगलका काठपात बेचेर राज्यलाई आम्दानी हुने दाबी गर्दै लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाबाट राज्यलाई भने अहिलेसम्म खासै आम्दानि भएको देखिदैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट राज्यले कति आय प्राप्त गरेको छ भन्ने स्पष्ट रेकर्ड वन मन्त्रालयसँग छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा यो कार्यक्रमबाट राज्यले एक पैसा पनि आय भएको देखिदैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य्विधि, २०७१ बमोजिम वन क्षेत्रबाट वार्षिक १ खर्ब रुपैया राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने अनुमान गरे तापनि गत वर्ष (२०७४/७५) रु.२ अर्ब (२ प्रतिशत) राजस्व सङ्कलन भएको उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यक्रम लागु भएको ३ वर्षमा यस कार्यक्रमका नाममा ३७ करोड ६ लाख रुपैया खर्च भएको छ ।
यो वर्षको प्रतिवेदन भने आउन बाँकी नै छ । यो कार्यक्रम लागु भएको करिव ७ वर्ष हुदै गर्दा समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१मा प्रक्षेपित आय हुने गरी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यति मात्र होईन कार्यविधिमा स्पष्ट तथ्याङक राख्नुपर्ने भएपनि कार्ययोजना अनुरुपको उपलब्धि खुल्ने गरी तथ्याङक नभेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रम लागु भएका कैलाली, सुर्खेत, बाँके र सर्लाहीबाट प्राप्त विवरणमध्ये कैलाली जिल्लाको काठ उत्पादन लक्ष्य वार्षिक १ लाख ५१ हजार घनफिट रहेकोमा २०७४÷७५ मा ४ लाख ४१ हजार घनफिट (२९२ प्रतिशत बढी) उत्पादन भएको छ । त्यसैगरि बाँके जिल्लामा वार्षिक लक्ष्य ६५ हजार घनफिट रहेकोमा १ लाख ५० हजार घनफिट उत्पादन भएको छ । कार्ययोजना भन्दा बढी किन उत्पादन भयो भन्ने यकिन विवरण खुल्न सकेको छैन । यस तथ्याङकबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यस कार्यक्रमबाट उपभोक्ता एवम राज्यलाई नभई बिचौलिया एवम वन माफियाहरुलाई मात्र फाईदा पुर्याईरहेको छ ।
तराईका विभिन्न जिल्लामा वन कार्यालयको सक्रियतामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अन्तरगत रुख फाँड्ने र बेच्ने काम भइरहेको छ । यो कार्यक्रम अन्तरगत यस आर्थिक वर्षमा ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरु थप बजेट सक्ने हतारोमा छन् । कतिपय वन कार्यालयले ‘हामीसँग बजेट छ, वनमा घुम्न आउनुहोस’ भन्दै पत्रकारलाई समेत आश्वासन दिन थालेका छन् । कतिपय ठाउँमा राजनितिक दलका नेताहरुलाई समेत प्रलोभनमा पारेको देखिन्छ ।
विगतमा यस्तै किसिमको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालको जंगल फडानी गरिएको र त्यसपछि त्यस्ता क्षेत्रहरूमा पुनरुत्पादन नभएको कारण धेरै वन कृषिभूमि वा बसोवास क्षेत्रमा परिणत भएको र मसलाका रूख रोपेर भ्रष्टाचार, त्रुटि र लाज ढाकछोप गरिएको थियो । उक्त कुरा सागरनाथ वन विकास परियोजना, रतुवामाई वन विकास परियोजना र नेपालगन्ज वन विकास परियोजनाबाट स्पष्ट भएको छ। यसबाट पाठ सिकेर बचेखुचेको सालको प्राकृतिक वन जोगाउनका लागि दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा पुनः पुरानै गल्ती दोर्होयाएकाले वैज्ञानिक वनप्रति समयमै सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
बैज्ञनिक बन व्यवस्थापन कार्यविधि नवन्दै कपिलबस्तुमा आफुले पहिलोपटक यो कार्यक्रम लागु गरेको दावि गर्ने तत्कालीन नवलपरासिका जिल्ला वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले एक अन्तरवार्तामा जंगलका रुखहरुलाई खसीसँग तुलना गर्दै भनेका थिए ः दुबै उस्तै हुन, काट्दै बेच्दै गर्नुपर्छ । यसले पनि के स्पष्ट पार्छ भने केवल केहि ब्यक्तिहरुको निहित स्वार्थ पुरा गर्न हचुवाका भरमा यो कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीका नाममा गरिने क्रियाकलाप वनको व्यवस्थापन भन्दा पनि रूख कटान गर्ने र काठ व्यापार गरी राजस्व आर्जन गर्ने वा व्यापारिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । तत्कालीन साम्राज्यवादी मुलुकका सरकारले निजी कम्पनीमार्फत ठूला प्राकृतिक वनहरूको रूख कटानका लागि अफ्रिकी देशहरूका साथै इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, ब्राजिलजस्ता मुलुकमा यस्तो वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाइएको थियो । यसबाट ठूलो वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक क्षति भएकाले विश्वका प्रायः सबै मुलुकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति परित्याग गरिसकेका छन् । यस्तो किसिमको वन व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सरकारी कर्मचारी, निजी कम्पनी र ठेकेदारहरूको नियन्त्रण हुन्छ र समग्र प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाको कुनै पहुँच रहेको हुँदैन ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा राज्यलाई मालामाल आम्दानि हुन्छ भनि दावि गर्ने वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसको सहि र स्पष्ट तथ्याङक महालेखालाई बुझाउन नसक्दा यस कार्यक्रमको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएका कतिपय वनहरुमा पछिल्लो समय स्थानिय उपभोक्ताहरुले चर्काे विरोध गर्दे आईरहेका छन भने कतिपय ठाउँमाा उपभोक्ताको अवरोधका कारण यो कार्यक्रम स्थगीत गरिएको छ । हाम्रा स्थानिय वनहरुमा पनि यस्ता किसिमका क्रियाकलाप भईरहेका छन भने समयमै यस विषयमा हरेक सचेत नागरिकले आवाज उठाउन अत्यावश्यक छ ।
यहाँहरुका केहि सुझाव, सल्लाह एवम प्रतिकृया भए [email protected] मा लेखिपठाउनुहोला ।
