नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा पनि कानूनी जटिलता हुनसक्ने बताए।
सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यअवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मुल कानून भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, ‘ऐनमा के छ भन्दाखेरी कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ। कार्यावधि कहिले सकिन्छ त भन्दाखेरी तीन चरणमा भएको चुनाव मध्येमा पहिलो चरणकोलाई कार्यावधि सुरु भएको मानिएको छ। त्यो समयलाई मान्ने हो भने जेठको ५ गते कार्यावधि समाप्त हुन्छ। कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ भनेको छ ऐनले त्यो अनुसार त चैतको ५ गते अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। चैतको ५ गतेभन्दा अगाडि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था यथावत रहँदासम्म चैतको ५ गतेदेखि जेठको ५ गतेको बिचमा ऐनले परिकल्पना गरेको देखिँदैन। त्यसो भएकोले ऐनसँग कसरी मिलाउने भन्ने थोरै जटिलता त हुनसक्छ । कानूनी प्रश्नहरु उठ्नसक्ला भन्ने लाग्छ।’
नेता गुरुङले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाको निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै सो मुद्दाहरु यथावत् रहेकाले स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताए। यद्यपी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा भने सल्लाह गर्न बाँकी नै रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘गठबन्धन त अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रजातन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधानको रक्षाको विषयलाई लिएर यो गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्था हो। यी मुद्दाहरु, विषयहरु अझैपनि यथावत् नै छ। त्यो आवश्यकता अनुसार गठबन्धन निरन्तरतामा लानुपर्छ भन्ने त देखाउँछ। तर निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा पनि हो फेरि। सहमति भित्रको प्रतिस्पर्धा पनि हो। अर्को कुरा चाहीँ गठबन्धनले कसरी अभ्यास गर्ने निर्वाचनमा भन्ने विषयमा गठबन्धनमै सल्लाह गरेर तय हुन्छ।’
नेता गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारे। उनले सो परियोजना संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतीमा मात्र अगाडी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
