काठमाडौं – स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारीले खर्च गर्न पाउने समयसीमा तोकिएको छ । आगामि बैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा तोकिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरपालिकाको मेयर वा उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको हो । शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलमा आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने भएका छन् । महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ ।
नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख खर्च गर्न पाउनेछ् भने गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतले आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अधिकांश ठूला दलका प्रतिनिधिले अघिल्लो निर्वाचनकै खर्चसीमा कायम राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । विगतमा भन्दा महंगी बढेको र खर्चसीमा व्यवहारिक नहुँदा अपारदर्शी खर्च धेरै हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय पार्टीहरुले माग गरेका हुन् ।
ठूला भनिएका दलहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएपनि साना दलहरुले भने खर्चको सीमा घटाउनुपर्ने बताएका छन् । सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुले मनपरी खर्च गर्ने र पैसा नहुनेहरुले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था बन्ने खतरा उनीहरुले औल्याएका छन् ।
