राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले ५ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश भएका देहाय बमोजिमका विधेयकहरू नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेकी हुन्।
राष्ट्रपतिले तथ्यांकसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन्।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम मंगलबार ती विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
यी पाँच विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक भने जस्ताको त्यस्तै राखेकी छन्। संघीय संसदको दुवै सदनबाट दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष नागरिकता विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउने उनको रणनीति रहेको छ ।
संविधानअनुसार प्राप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। विधेयक २० भदौमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकोले प्रमाणीकरण गर्नका लागि भण्डारीसँग ४ असोजसम्मको समय छ। तर, निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिन अर्थात १ असोजमै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य हुने बताएको छ। त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण ढिलाइ गरिरहेकी छन्।
नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा भण्डारी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरिरहेकी छन्। उनले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेबाट पनि अनौपचारिक रूपमा सुझाव पाइरहेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएसँगै नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुने भन्दै प्रमाणीकरण नगरी केही दिन अलमल्याएर राख्न सुझाव दिएको बताइएको छ। संविधानले तोकेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभए विधेयक निष्क्रिय हुने संविधानविदहरूको पनि तर्क छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट हुबहु पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरिसकेपछि २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पुगेको थियो। २१ भदौमा भण्डारीले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिन्। तर, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयम अड्केर बसेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्। उनले साउन २९ गते सन्देशसहित विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइन्। अरू विधेयकहरू तत्काल प्रमाणीकरण गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा ढिलाइ गरेपछि धेरैले गरेको आकलनअनुसारै फिर्ता भयो।
राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक सम्बन्धित सदनले संशोधनसहित वा प्रस्तुत भएकै अवस्थामा अर्थात जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। २ भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको मागअनुसार मत विभाजनबाट विधेयक पारित भएको थियो। विधेयकको पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको दश दिनपछि राष्ट्रियसभामा पुगेको नागरिकता विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दुई दिन छलफल भएर १६ भदौमा पारित भयो।
