पटक पटक विवादमा परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोबारेमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको हो। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए । उनले अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी भएको पनि भनिएको छ।
यसअघि विवादित नागरिकता विधेयकलाई संघीय संसदका दुवै सदनले सर्वसम्मत पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएका थिए। तर उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले दुवै पटक प्रमाणीकरण गरिनन्। पहिलो पटक राष्ट्रपतिले १५ दिनमा प्रमाणीकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
दोस्रो पटक उनले संघीय संसदको आयु पनि सकिएको अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्नु आवश्यकता नै नरहेको निर्णय लिएकी थिइन्।
संविधानतः संसदबाट पास भएका कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसदसमक्ष फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। तर दोस्रो पटक उनले त्यसो गर्न सक्दिनन्। प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प हुँदैन।
दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु सुनिलरञ्जन सिंह, सुनिलकुमार यादव, सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
