काठमाडौं – नयाँ गृहमन्त्री पाएसँगै गृह मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घन्टाभित्र फिर्ता बोलाउन निर्णय गर्यो। तर उक्त निर्णय एक साता पनि टिक्न सकेन।
नेपाल प्रहरीमा फिर्ता भइसकेका १८ सवारी चालकलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले फेरि पठाउन निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयको निर्णय उल्लंघन भएको हो।
नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयमातहत रहने सुरक्षा निकाय हो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि बाध्य भएर सवारी चालक फिर्ता पठाइएको नेपाल प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयमै कार्यरत सवारी चालक पनि फिर्ता मागिएको स्रोतको दाबी छ। ‘नेपाल प्रहरीले पठाएको सवारी चालक यसअघि पनि कार्यविधिअन्तर्गत थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। तर सरकारी कर्मचारीहरूको रवैयाका कारण बाध्य भएर उनीहरूलाई पठाइएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पत्र आएपछि झन् पठाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
उनका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूले प्रहरीका सवारी चालक र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका केही प्रहरी अधिकारी अझै फिर्ता गरेका छैनन्। उनीहरूले केही दिनमा कुरा मिलिहाल्छ भन्दै तिनलाई रोकिराखेका छन्। तिनीहरूलाई फिर्ताका लागि अनुरोध गर्दा गृहका कर्मचारीहरूले नै रोकेर राखेका छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
गृह मन्त्रालयमै कार्यरत र सशस्त्र प्रहरीबाट तलबभत्ता खाने सवारीचालक पनि फिर्ता पठाउन भनिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले भने त्यसमा आनाकानी गरिरहेको छ। ‘अहिले सवारीचालक हामीलाई नै आवश्यक छ। अब उनीहरूलाई पठाउने अवस्था छैन। आफैं व्यवस्था गर्नुहोला भनेका छौं। तर जिद्दी गरे भने त पठाउनैपर्यो नि ! तालुकदार मन्त्रालय हो,’ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयका एक अधिकारीले भने।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस १२ गते मापदण्डविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले पत्राचार गरी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। तर उनले दिएको सो निर्देशन भने १९ गते साँझ उल्लंघन भएको हो। नागरिक दैनिकबाट
