नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली परिर्वतन गर्नुपर्ने बताएका छन्। कम्युनिष्ट संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्यको नवौं स्मृति दिवसका अवसरमा सोमबार पार्टी मुख्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उनले त्यसका लागि आवश्यक परे जनतालाई अपिल गरेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने उल्लेख गरे।
प्रचण्डले इतर पार्टीका गाउँपालिका अध्यक्षले चुनाव जित्न १० करोडसम्म खर्च गरेको रिपोर्टिङ आफूकहाँ आएको सुनाए।गाउँपालिका अध्यक्ष जित्न १० करोड खर्च हुन थालेपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ५० लाख र १ अर्बसम्म खर्च हुन सक्ने चर्चा प्रचण्डले गरे। निर्वाचनमा इमान्दार र श्रमजीवी जनताका प्रतिनिधिले हार्ने दलाल, पुँजीपति र पैसावाल आउने खतरा बढेको उनको भनाइ थियो।
‘यो निर्वाचन प्रणालीमा धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक तिगडम गर्न जानेन भने जित्न धेरै गाह्रो छ। साथीहरुले रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १० करोड खर्च गरेर जितेको देखियो। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले १० करोड खर्च गर्छ भने प्रदेश र संघको चुनावमा उनीहरुले ५० औं करोड खर्च गर्ने भए। अरबतिर जाने भयो’, प्रचण्डले भने, ‘श्रमजीवी जनताले र क्रान्तिकारीहरुले चुनाव लडेर जितेर आउने सपनाजस्तो हुने भयो। आउने दलाल र पुँजीपति हुने भए। पैसावालहरु आउने भए। त्यो खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।’
उनले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबारे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेख्दा एकै ठाउँ भएका राजनीति दलहरुबीच छलफल चलाउनु जरुरी भएको बताए।
यही निर्वाचन प्रणाली रहिरहे आफुहरुले लडेर ल्याएको व्यवस्था नै जोखिममा पर्ने उनले बताए। ‘जरुरी परे जनतालाई अपिल गर्नुपर्यो। सडकमा ल्याउनुपर्यो। ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो। नत्र यो निर्वाचन प्रणालीले कहाँ लान्छ भन्ने टुंगो छैन। लान्छ नराम्रो भुमरीमा भड्खालोमै लान्छ’, प्रचण्डले भने।
शासन प्रणालीका दृृष्टिकोणले पनि संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था मुलुक सुहाउँदो नभएको प्रचण्डले स्पष्ट गरे। करोडौं खर्चिएर सांसद भएपछि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको भन्दै उनले मन्त्री भएपछि लगानी उठाउन भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको उल्लेख गरे।
‘सांसद हुने बेलामा करोडौं खर्च गरेर सांसद किन हुन्छन त मान्छे भन्दा सांसद नभई मन्त्री हुन पाइँदैन। सांसद नभई प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनका लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्ने भयो। मन्त्री भइसकेपछि लगानी उठाउनुपर्यो। त्यत्रो लगानी गरेको छ। भनेपछि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणालीभित्र अन्तरनिहीत छ’, प्रचण्डले भने।
उनले आफूहरुले संविधान लेखनकै क्रममा यस्तो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपले जनताले खोजेको चिज पाउँदैनन् भने पनि अरु दल नमानेको चर्चा गरे। शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको एजेण्डा नैतिक र राजनीतिक रुपमा उठाउन सक्ने तर्क पनि उनले गरे।
‘हामीले यो हुँदैन है यो सिस्टमबाट जनताले पाउनुपर्ने चिज पाउँदैनन् भनेर संविधानमै ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेखका छौं’, प्रचण्डले भने, ‘माओवादी पार्टीसँग मात्र राजनीतिक र नैतिक रुपले बोल्ने आधार छ।’
१२ बुँदे समझदारीभन्दा तीन महिनाअघि सकिएको आफूहरुको चर्चित चुनवाङ बैठकको दस्तावेजमा माओवादी हाबी भए लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको गणतन्त्रमा विकास गर्दै समाजवाद स्थापना गर्ने र अरु हाबी भए बुर्जुवा र पुँजीवादी गणतन्त्रमा रुपान्तरण हुने स्पष्ट लेखिएको भन्दै प्रचण्डले देश अहिले त्यही अवस्थामा आइपुगेको बताए।
‘कहिलेकाहीँ के लेखिए छ त भनेर त्यो पढ्ने पनि गर्छु। त्यहाँ लेखिएको छ। क्रान्तिकारीहरुले मिहिनेत गरेर जाँदा त्यो गणतन्त्रलाई बिस्तारै जनताको गणतन्त्र र समाजवादी गणतन्त्रतिर लान सकिन्छ। हामीले सकेनौँ भने त्यो बुर्जुवा गणतन्त्र हुने खतरा पनि छ भनेर लेखिएको छ। आजको दिनमा हेर्ने हो भने राजनीति त्यसको वरिपरि घुमिरहेको छ’, प्रचण्डले भने।
प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले आफूहरुले लडेर ल्याएको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध जेहाद छाड्न थालेको उनले सुनाए। ‘आज ठ्याक्कै चुनावाङमा भनेको जस्तो कसको गणतन्त्र हुने हो भन्ने लडाईं चलिराखेको छ’, उनले भने।
