प्रदेशैपिच्छे प्रहरी देशले धान्छ ?

प्रदेश सरकारहरू सधैं संघले अधिकार दिएन भनिरहन्छन्। संघले कतिपय मुद्दामा सुनेको नसुन्यै पनि गर्छ। कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजनमा संघ र प्रदेशबीचको विवादको हलो अड्किएको छ। प्रदेशहरू प्रहरी र प्रशासनबिनाको सरकार नहुने भन्दै प्रहरी आफू मातहत मागिरहेका छन्, संघमा आनाकानी छ। कर्मचारी नभएकैले काम गर्न पाइएन भन्ने प्रदेशहरूले लोकसेवा आयोग नै गठन गरी आफैं कर्मचारी भर्ना गरिसकेका छन्।

संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको हकमा पनि प्रदेशहरूले नीति नियम बनाएर उनीहरूका माग सम्बोधन गरेका छन्। रह्यो प्रहरीको कुरा, यसमा धेरै गम्भीर बहस हुनुपर्छ, तर भएको छैन। हो, एउटा सरकारका नाताले प्रदेश सरकारहरू प्रहरी आफू मातहत चाहन्छन्। त्यो प्रदेशहरूको इच्छा र चाहना हो। संघले भने सम्पूर्ण देश र शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलता ख्याल गर्नुपर्छ, त्यस अनुसारमात्रै प्रहरीको समायोजनको खाका बनाउनुपर्छ। हचुवाका भरमा प्रहरीकाबारे निर्णय लिनु घातक हुन सक्छ।

विभिन्न देशको अनुभव हेर्दा तल्लो तहको सरकारअन्तर्गतका प्रहरीको छवि धुमिल छ। हाम्रो जस्तो विकृत राजनीति भएको देशमा झन् प्रदेशहरूले प्रहरीलाई कति राजनीतीकरण गर्लान्, त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। संघ सरकार आफैं त प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता गिजोलिरहन्छ भने प्रदेशहरूमा आवश्यक परिपक्वता अझै विकास नभएको परिप्रेक्ष्य छ। प्रहरी भनेको नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानसँग जोडिन्छ। तल्लो तहका प्रहरीहरूको व्यापक राजनीतीकरण भई दिँदै भारतलगायत देशमा अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो नै अघि सर्नुपरेको हुन्छ। निष्पक्षताको प्रश्न पनि उत्तिकै हुन्छ, तसर्थ प्रदेश मातहत हुने प्रहरीले अपराध तहकिकातमा त्यो धर्म पूरा गर्न विभिन्न परिस्थितिजन्य बाधा बेहोर्नुपर्छ।

अपराध अनुसन्धानमा संघकै प्रहरी चाहिन्छ। अर्काे कुरा शान्ति सुरक्षा र विभिन्न झैझमेला तथा दंगाफसादलगायत मामलामा प्रदेशको आफ्नै पूर्वाग्रह रहन सक्ने संवेदनशीलताको ख्याल पनि गरिनुपर्छ। भोलिका दिनमा अराजकता उत्पन्न हुने, प्रदेशपिच्छेका प्रहरीमा अनेक रूपता हुने र एकैखाले स्ट्यान्डर्ड नहुने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।

हालैका दिनमा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरी समायोजनको जुन माग गरे, त्यो प्रसंगमा प्रहरी समायोजनको मुद्दालाई विविध आयामहरूको कसीमा घोटेर हेरिनुपर्छ। हचुवामा कुनै निर्णय हुनुहुँदैन। प्रहरी संगठनको व्यावसायिक र प्रहरी जवान तथा अधिकृतहरूको मनोबल उच्च हुने तथा मुलुकको शान्ति सुरक्षा चुस्त सुनिश्चित गर्न निर्णय लिनुपर्छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट

सिफारिस

रामेछाप गेस्ट हाउसबाट ६ बालिकाको उद्धार, सञ्चालकसहित २ जना पक्राउ

काठमाडौँको कोटेश्वरस्थित एक गेस्ट हाउसबाट ६ जना बालिकाको उद्धार गरिएको छ । बालिकालाई असामाजिक काममा लगाउने गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन...

एक वर्षमा दुई लाख ३१ हजारले गरे पाथीभरा देवीको दर्शन

एक वर्षको अवधिमा दुई लाख ३१ हजार तीन सय ३४ भक्तजनले पाथीभरा देवीको दर्शन गरेका छन्। पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङवाङका...

बरालले पाए धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी महेश बरालले पाएका छन् । बिहीबार अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले बराललाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

एक वर्षमा दुई लाख ३१ हजारले गरे पाथीभरा देवीको दर्शन

एक वर्षको अवधिमा दुई लाख ३१ हजार तीन सय...

बरालले पाए धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी महेश बरालले...

श्रीलंकाविरुद्ध खेल्ने भारतीय क्रिकेट टिमको घोषणा, फेरिए कप्तान

काठमाडौं– भारतीय क्रिकेट बोर्डले श्रीलंकाविरुद्ध हुने टी-२० र एकदिवसीय...

आज कहाँ कहाँ हुन्छ भारी वर्षा ?

काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले...

आज बागमतीसहित पाँच प्रदेशमा ठूलो वर्षा हुने

काठमाडौँ– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले...

उत्कृष्टलाई नगदसहित यमन तिज म्यूजिक अवार्ड २०८१ को आयोजना हुने

काठमाडौ - उत्कृष्टलाई नगदहित यमन तिज म्यूजिक अवार्ड २०८१...

धेरै पढिएको