प्रदेश सरकारहरू सधैं संघले अधिकार दिएन भनिरहन्छन्। संघले कतिपय मुद्दामा सुनेको नसुन्यै पनि गर्छ। कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजनमा संघ र प्रदेशबीचको विवादको हलो अड्किएको छ। प्रदेशहरू प्रहरी र प्रशासनबिनाको सरकार नहुने भन्दै प्रहरी आफू मातहत मागिरहेका छन्, संघमा आनाकानी छ। कर्मचारी नभएकैले काम गर्न पाइएन भन्ने प्रदेशहरूले लोकसेवा आयोग नै गठन गरी आफैं कर्मचारी भर्ना गरिसकेका छन्।
संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको हकमा पनि प्रदेशहरूले नीति नियम बनाएर उनीहरूका माग सम्बोधन गरेका छन्। रह्यो प्रहरीको कुरा, यसमा धेरै गम्भीर बहस हुनुपर्छ, तर भएको छैन। हो, एउटा सरकारका नाताले प्रदेश सरकारहरू प्रहरी आफू मातहत चाहन्छन्। त्यो प्रदेशहरूको इच्छा र चाहना हो। संघले भने सम्पूर्ण देश र शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलता ख्याल गर्नुपर्छ, त्यस अनुसारमात्रै प्रहरीको समायोजनको खाका बनाउनुपर्छ। हचुवाका भरमा प्रहरीकाबारे निर्णय लिनु घातक हुन सक्छ।
विभिन्न देशको अनुभव हेर्दा तल्लो तहको सरकारअन्तर्गतका प्रहरीको छवि धुमिल छ। हाम्रो जस्तो विकृत राजनीति भएको देशमा झन् प्रदेशहरूले प्रहरीलाई कति राजनीतीकरण गर्लान्, त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। संघ सरकार आफैं त प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता गिजोलिरहन्छ भने प्रदेशहरूमा आवश्यक परिपक्वता अझै विकास नभएको परिप्रेक्ष्य छ। प्रहरी भनेको नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानसँग जोडिन्छ। तल्लो तहका प्रहरीहरूको व्यापक राजनीतीकरण भई दिँदै भारतलगायत देशमा अपराध अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो नै अघि सर्नुपरेको हुन्छ। निष्पक्षताको प्रश्न पनि उत्तिकै हुन्छ, तसर्थ प्रदेश मातहत हुने प्रहरीले अपराध तहकिकातमा त्यो धर्म पूरा गर्न विभिन्न परिस्थितिजन्य बाधा बेहोर्नुपर्छ।
अपराध अनुसन्धानमा संघकै प्रहरी चाहिन्छ। अर्काे कुरा शान्ति सुरक्षा र विभिन्न झैझमेला तथा दंगाफसादलगायत मामलामा प्रदेशको आफ्नै पूर्वाग्रह रहन सक्ने संवेदनशीलताको ख्याल पनि गरिनुपर्छ। भोलिका दिनमा अराजकता उत्पन्न हुने, प्रदेशपिच्छेका प्रहरीमा अनेक रूपता हुने र एकैखाले स्ट्यान्डर्ड नहुने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।
हालैका दिनमा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरी समायोजनको जुन माग गरे, त्यो प्रसंगमा प्रहरी समायोजनको मुद्दालाई विविध आयामहरूको कसीमा घोटेर हेरिनुपर्छ। हचुवामा कुनै निर्णय हुनुहुँदैन। प्रहरी संगठनको व्यावसायिक र प्रहरी जवान तथा अधिकृतहरूको मनोबल उच्च हुने तथा मुलुकको शान्ति सुरक्षा चुस्त सुनिश्चित गर्न निर्णय लिनुपर्छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
