प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट)मा जाने बताएका छन् ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्धालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले भने, ‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ। विविध कारणले कुनैकुनै फैसला त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरवलोकन नै हो । मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुुझ्नेछ र तपाईँहरूले न्याय पाउनुहुनेछ।’
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति भएको बताए।
‘हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्त्व लागेका हुन सक्छन् । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ। पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरूले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन्। यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ’, उनले भने।
अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो।
संघर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरवलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ।
