काठमाडौं : प्रचण्ड–नेपाल पक्षको सांसदहरुले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन्। सोमबार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रच्ण्डसहित वरिष्ठ नेताहरुको उपस्थितिमा बसेको विघटित नेकपा संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन गर्ने कदम र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्य अघि बढाउन माग गरेको छ।
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई गत आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको मत, प्रकट गरेको विश्वास र पार्टीको सिद्धान्त, नीति र प्रक्रियालाई कुल्चदै प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कार्यको यो बैठक भर्त्सना गर्दै निन्दा गर्दछ।’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भूमरीतर्फ धकेल्ने गरी गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिशलाई संविधानको संरक्षण गनुपर्ने संवैधानिक कर्तब्य भएका राष्ट्रपति समेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशील नरहेको प्रति यो संसदीयदल विरोध गर्दछ र उहाँको कार्यलाई अस्वीकार गर्दछ।’
बैठकले संविधानबमोजिम संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समय भइसकेकोले संसदको अधिवेशन अविलम्व आव्हान गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको कारण देशमा उत्पन्न विषम स्थितिमा एकताबद्ध भई संविधान, लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट पार्टीको भविष्यको रक्षा गर्न बैठक दृढतापूर्वक अघि बढ्ने संकल्प गर्ने बताइएको छ।
नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको र देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चयतर्फ धकेलिएको यस घडीमा राष्ट्रिय हित, र लोकतन्त्रका पक्षधर सबैलाई एकताबद्ध भई प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको विरुद्धमा तथा लोकतन्त्रको पक्षमा अघि बढ्न बैठकले आह्वान गरेको छ।
सोमबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रियसभाका २४ जना सांसद उपस्थित थिए। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको लोत्से हलमा भएको भेलामा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी भएका छन्।
