काठमाडौँ – नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन् ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत ढंगले फैसला गर्ने बताए । ‘जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रश्न छ यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधिन छ । सविंधान अनुसार सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने हो । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत सविंधानले जिम्मेवारीहरु संबैधानिक अंगलाई दिएको छ ।
संवैधानिक अंगहरुको भूमिकाप्रति स्वच्छ, उनीहरुको कामकारबाहीप्रति स्वतन्त्र भूमिकाप्रति हामी विश्वस्त छौँ । तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, सर्वोच्च अदालतले पनि सविंधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, सविंधान बाहिर गएर हैन’, राष्ट्रिय सभा बैठकमा श्रेष्ठले, ‘सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो सविंधानले सविंधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन । सविंधानअन्तर्गत मात्रै फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ । र, त्यसको साथसाथै सर्वोच्च अदालतले सविंधान संशोधन यो मात्रै विषयमा गर्यो भने यो सविंधान कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ ।
सविंधानमा हुँदै नभएको प्राबधानको कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न सविंधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने यो कागजको खोस्टामा सविंधान परिणत हुन्छ । सविंधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ । र, समग्र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ । प्रतिगमनको दिशातिर जाने खतरा हुन्छ । त्यो कुरा कुनैपनि हालतमा सह्य हुन सक्दैन । त्यसैले सविंधानसम्मत ढङ्गले अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’
