धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र सो मातहतका स्थानीय तहहरुमा कार्यरत अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुलाई सीधै स्थायी बनाउने बाटो खुलेको छ ।
प्रदेश सभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गरेपछि सो बाटो खुला भएको हो ।
तर यससँगै प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ । प्रदेश सभाकै केही सांसदले उक्त विधेयक अहिले पारित गर्नु उचित नरहेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
सोमबार प्रदेश सभामा सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव सभामा पेस गरेका थिए । सो क्रममा नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद कृष्णराज सुवेदीले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरे ।
जुनबेला प्रदेशमा कर्मचारी अभाव थियो, त्यति बेला बेला विधेयक किन आएन भन्दै उनले गम्भीर सवाल उठाए । अहिले सरकार र प्रदेशसभाको आयु समाप्त हुँदै गर्दा विवादित रूपमा विधेयक ल्याउनु ठीक नरहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश निजामती सेवाको व्यवस्थासम्बन्धी सो विधेयक २०७८ असार १३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । तर प्रदेश सभाको आयु सकिन लाग्दा हतारमा विधेयक पारित गरिएको छ ।
यससँगै अब प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका ८८ स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेका करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सीधै स्थायी गर्न बाटो खुला भएको छ ।
अब सो विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएमा ती सबै अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी हुने छन् । हाल प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्रमा ५ सयभन्दा बढी अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरु नियुक्त गरेको छ ।
