काठमाडौँ – निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं १ सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च नगर्न दिएको निर्देशनविरुद्ध प्रदेशसभाका चार सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकामा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशबमोजिम अब निर्वाचन आयोगले अदालतमा के कति कारणले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाएको हो सो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने छ ।
यही भदौ २० गते प्रदेशसभा सदस्य सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
पहिलो पेशी तोकिएकोमा उक्त मुद्दामा प्रदेश नंं १ सरकारका कानुनविज्ञ अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले बहस गरेका थिए । उनले बहसका क्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नबन्ने जिकिर गर्दै आयोगको निर्देशनउपर उत्प्रेषण आदेशको माग गरेका छन् । विषयको गाम्भीर्यता हेरी आयोगसमेतलाई थप छलफलका लागि बोलाउने अदालतले आदेश दिएको अधिवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले विगतकै निरन्तरताअनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रतिसदस्य एक करोड बराबरको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गतको रकमको खर्च भने स्थानीय तहबाट हुने कानुनी प्रबन्ध छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट जारी गर्दाको सयममा प्रदेशसभामा भएका मौजुदा ९० जना सदस्यका लागि कूल रु ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ तर, निर्वाचन आयोगले भदौ ३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले उक्त रकम खर्च गर्नु आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रिट निवेदक प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशन संवैधानिक एवं कानुनी भूमिकाको ख्याल नगरी आएको दाबी गरेका छन् ।
प्रदेशका सदस्यले प्रदेश सरकारले चुनावको मिति घोषणा नभइकन उक्त रकम विनियोजन गरेको र खर्च गर्न नपाउँदा जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै कार्यान्वयनको बाधा फुकाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्तअनुसार विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम प्रदेशसभा सदस्यले खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
