काठमाडौं –महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिइरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सर्वोच्च अदालतको भवन ठेक्कामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि मुछेका छन्।
राणाले आज आइतबार बयानका क्रममा पूर्व प्रधान्यायाधीश, न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरुलाई लाञ्छना लगाएको एक समिति सदस्यले जानकारी दिए। ती सदस्यका अनुसार सर्वोच्चको भवन ठेक्का सदरबारे प्रश्न सोधिएको थियो । बयानका क्रममा जबराले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् ।
समितिको प्रश्नमा राणाले‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) र अर्थमन्त्री (विष्णु पौडेल) ले सहयोग पनि गर्नु भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गरेका कारण सफल भएको हुँ ।’ भन्ने जवाफ दिएका छन्।
आइतबार पूर्व प्रधान्यायाधीश, न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरुलाई लाञ्छना लगाएको कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए। ‘गालीगलौज ठहर हुने शब्दहरु प्रयोग गरेर लान्छना लगाउनु भएको छ,’ उनले भने। विश्वकर्माका अनुसार सर्वोच्चको भवन ठेक्का सदरबारे प्रश्न सोधिएको थियो। बयानका क्रममा जबराले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्।
राणाले ठेक्का सम्बन्धी फाइल कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने उल्लेख भएका कारण आफूले स्वीकृत गरेको जवाफ समितिमा दिएका छन्। ‘कानुनमा प्रधान न्यायाधीशलाई भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने अधिकार छैन’, विश्वकर्माले भने, ‘तर उहाँले ठेक्काको फाइल तानेर सदर लेख्नुभएको छ।’
समितिमा राणाले फाइल देखाएको विश्वकर्माले बताए। ‘उहाँले समितिमा के भन्नुभयो भने- मलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सहयोग पनि गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री यहिँ पनि हुनुहुन्छ (विष्णु पौडेल) उहाँले नै सहयोग गरेका कारण सफल भएको हो। स्वभावत यो रजिष्टारले गर्नुपर्ने हो तर अर्को पनि कानुनी व्यवस्थाले कार्यालय प्रमुख भनेकाले म हुँ कि भनेर हस्ताक्षर गरेको हुँ भन्नुभयो’, विश्वकर्माले भने, ‘रजिष्टारले गर्ने हो भनेर स्वीकार गर्नु भएको छ।’
जबरालाई आइतबार चौथो दिन २४ प्रश्न सोधेको छ। यससँगै समितिले तयार पारेका ४३ मध्ये ३५ प्रश्नको सवालजवाफ सकिएको छ। यसअघि समितिले भदौ १५, १६ र १९ गते पनि जबराको बयान लिएको थियो। ३ दिनको बयानका क्रममा जम्मा ११ वटा प्रश्न समितिले सोधेको थियो।
आइतबार सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा समितिले दिउँसो १२ः३० मा चौथो दिन बयानका लागि जबरालाई बोलाएको थियो। करिब १ घण्टापछि बयान सुरु भएको थियो।
सरकारले २१ आरोपसहित राणाविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो। साढे ५ महिना उक्त प्रस्ताव यसै अलपत्र पारेपछि गत साउन २३ गतेको प्रतिनिधिसभाले महाभियोग प्रस्ताव ‘महाभियोग सिफारिस समिति’मा पठाएको थियो।
