भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ।
प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट शुक्रबार उक्त हदम्यादको प्रावधान हटाउने निर्णय भएको हो। ‘हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो,’ समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान नराख्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराएका थिए।
लगत्तै भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले पनि हदम्याद राख्ने विषय उचित नभएको र हटाउनुपर्ने बताए।
त्यसपछि समितिका सभापति खतिवडाले उक्त व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। जुन प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको छ।
भ्रष्टाचारको हदम्यादसम्बन्धी प्रस्ताव राखेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पटकपटक प्रश्न उठाएका थिए।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएका थिए।
