नेकपा माओवादी केन्द्रले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख बनाउने भएको छ। त्यसका लागि अहिलेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ।
अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावको प्रतिवद्धतापत्रमा स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएकोले संविधान संशोधन गर्ने माओवादीले बताएको छ। उसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
‘संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ,’ माओवादीको प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘ संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ।’
यस्तै प्रदेश प्रमुख चुन्न पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता माओवादीले गरेको छ।
‘प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने छ,’ प्रतिवद्धतापत्रमा लेखिएको छ, ‘१६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको सब्घीय संसद र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुनेछ । संघमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।’
