जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने २३ वटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै २३ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।
विभिन्न सार्वजनिक निकायले गरेको सिफारिसका आधारका २३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्। सरकारी शर्त र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने २३ वटा कम्पनीलाइ सरकारले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
हेर्नुहोस् सूचना
