पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरणको अभियानको सिलसिलामा बाइसे चौबिसे साना साना राज्यहरु एउटै सीमा रेखाभित्र बाँधिइ सिङ्गो राष्ट्र विशाल नेपालको रुपमा स्थापित गरेका थिए । नेपाली फौजले सन् १८०६ मा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडालाई आफनो क्षेत्रमा पारेको थियो केही समय पछि सन् १८०९ मा कुमाउसँगको लडाइपछि नेपालको पश्चिमी सिमाना सतलज नदीलाई मानियो । सन् १८१४ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनी अंगे्रजबीच युद्ध भएको थियो । तत्पश्चात सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटीस सरकारबीच सुगौली सन्धी भएको थियो । फलस्वरुप नेपालले एक तिहाइ भूभाग गुमाउनु प¥यो । पूर्वमा मेचिदेखि टिस्टा र पश्चिममा महाकालि देखि सतलज तथा महाकालि देखि कोसीसम्मको मैदानी भूभाग तर सुगौली सन्धीको ९ महिनापछि अर्थात ११ डिसेम्बर १८१६मा नेपालले राप्तीदेखि कोसीसम्मको भूभाग फिर्ता पायो ।
यसैगरि सुगौली सन्धीको ४४ वर्षपछि सन् १८६०मा महाकालीदेखि राप्तीसम्मको तराईको भाग बाँके, बर्दिया,कैलाली र कन्चनपुर नयाँ मुलुकका रुपमा नेपालले र्फिता प्राप्त गरे । सन् १९६२ सालमा भारतले चीनसँगको सिमाना विवादको युद्ध पछी भारतीय सेना नेपालको कालापानी बस्न थालेको हो । सन् २०१५मा चीन र भारतले नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोगको लागि सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछी सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारत सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहित आफ्नो नक्सामा पारी नक्सा प्रकाशित ग¥यो ।
त्यसको सात महिना नपुग्दै सन् २०२० को मार्च ८ मा नेपालको लिपुलेक सम्म सडक बनाई उदघाटन समेत गरेको थियो । त्यस लगतै नेपालले आवधीक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटी नक्सा प्रकाशित गयो । त्यसपछी नेपाल र भारतको सिमाना विवाद उत्र्कष्मा पुगेको हो । हालै गृह मन्त्रालयका अनुसार, सीमाक्षेत्रका २ हजार ७ सय १६ सीमा स्तम्ब गायब छन् । सीमावर्ती नेपाली भुभागमा लगाइएको अन्नबाली भारतीय सिमा सुरक्षाबल (एसएसबी) ले नष्ट गर्ने, नेपाली सीमा अतिक्रमण गर्न र ज्यादती विरुद्ध बोल्दा कुट्ने गरेको छ । नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बढाव रोकेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने गरी भारतले दशगजामापारि २८ स्थानमा ठूला बाँध र तडबन्ध निर्माण समेत गरेको छ । भने नेपालको भुमी भारतले ६० हजारभन्दा बढी भुमी अतिक्रमण गरेको छ । भने चीन तर्फ पनी अतिक्रमण भएको छ ।
त्यस्तै भारत ब्रिटिश शासन अन्तर्गत हुँदा तत्कालिन भारत र नेपालबीचको सिमानाको हेरचाह गर्न भिमसेन थापाले मुन्सीखानाको स्थापना गरेका थिए । यस अन्तर्गत दुई वटा फाँट तिब्तीसितको सिमाना र व्यापारमामीला हेर्न जैसीकोठा र भारतसितको सम्बन्ध, राहदानी तथा सिमानाको काम हेर्न इलाइची कोठा भन्ने गर्थै । जिल्लाका मधेश गोश्वारा अन्तर्गत रहेका मुन्सीहरुले मुलुकको भारतसँग जोडिएको आफ्नो सरहदको साँध सिमानाको हेरविचार गर्ने र बेलाबखत जाहेर गर्ने काम समेत गर्थै । सन् १९८० दशकमा नेपाल र भारत सीमा सम्बन्धमा संयुक्त रुपमा काम गर्न सहमति भयो । तत्पश्चात वि.सं.२०३८साल कार्तिकमा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सीमामा समिति गठन गरियो ।
यस समितिको प्रथम बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सन् १९८१ डिसेम्बर १५ देखि १७ मा बसियो । सन् १९८१ देखि १९९९ सम्म काठमाण्डौँ, दिल्लीमा गरी ३० भन्दा बढी बैठक बस्यो । सन् २००७ डिसेम्बर ३१ मा संयुक्त प्राविधिक समिति विघटन भएका थिए । नेपाल तिर १८८० कि.मि. लामो सिमानाको ९७ प्रतिशत काम समितिले सकेको थियो बाँकी ३ प्रतिशत काम ठाउँठाउँमा भारतीय अतिक्रमित, वादविवाद, दावा विरोध, तेरोरो मेरो यस्ता कुरा नेपाल –भारतसँग जोडिएको २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाको ७१ स्थानमा ६०,६६२ हेक्टर जमिन क्षेत्रफल सीमा मिचिएको छ । १.दार्चुला जिल्लाको व्यास, १ र २ वडा कालापानी लिम्यिाधुरा क्षेत्र –माथिल्लो कावादेखि उत्तर तर्फको कालापानी, लिपुलेक, तुन्सीन्युराङ, नाभिडाङ, गुंजी, नावी, निहाल, कुटी, विस्ला, लिम्पियाधुराक्षेत्र) ३७०००हेक्टर अतिक्रमण भएको, २.कन्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वार्ड ९ को उत्तरी ब्रम्हदेवमण्डी – महाकाली नदी खोँचबाट समतल भागमा निस्केको स्थानमा सिमा स्तम्भ १ नं. नदी पूर्वको पानीको भाग र बलौटे भागदेखि पश्चिम गाडिएको थियो । सिमा स्तम्भ नदीले बगााएपछी १५ हेक्टर जमिन मिचिएको, कन्चनपुर जिल्लामै भीमदत्त नगरपालिका १० को दनकपुर ब्यारेजको पूर्वी जलाशय भुभाग सीमास्तम्भ नं.२ देखि ३ सम्म डुबानमा परिणत भएको २२२ हेक्टर नेपाली भुभाग मिचिएको, वडा नं.११ शारदा व्यारेजक्षेत्रमा बाँध निर्माण गर्न पाउन १५ हेक्टर जमिन बाँकी रहेको छ । वडा नं.११ कै बनवासतटबन्धदेखि गडडाचौकीको नहर पुलेसोसम्म भुभाग ३० हेक्टर सहित विभिन्न ठाउँ र २३ जिल्लाहरु ७१ स्थानमा जमिन मिचिएको छ ।
नेपालको सिमाना विवाद तत्कालिन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापादेखि वर्तमान प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म आइपुग्दा यथावत रहेको छ । यसर्थ यो समस्या समाधान गर्न देशलाई माया गर्ने सबै नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, समाजशास्त्री, मानवअधिकारकर्मी, विज्ञ, बुद्धिजिवि, कलाकार, मिडिया लगाय सबैको प्रत्यक्ष र अप्रत्क्ष महत्वपूर्ण भुमिका आवश्यक छ । नेपालको हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले देशको मान, सम्मानका लागि एक भई अगाडी बढनु पर्छ । अहिले नेपालको लागि सिमाना विवाद समाधान गर्ने ठूलो अवसर र चुनौती रहेको छ । तसर्थ नेपाल सरकारले सिमा विवाद समाधानका लागि शान्तिपूर्ण विधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिई समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । त्यसका लागि नेपाल संयुक्तराष्ट्रसंघको सदस्य भएको नाताले पनि आफ्नो प्रतिनिधी मार्फज जानकारी गराउनु पर्छ । साथै शान्तिपूर्ण तरिकाले विवाद समाधानका लागि प्रक्रियामा जान उपयुक्त हुन्छ । यो व्यवस्था अनुसार विवादग्रस्त राष्ट्रहरुले आपसमा मिलेर सदभावपूर्ण वातावरणमा वार्तागरी अथवा शान्तिपूर्णउपायद्धारा विवादको समाधान गर्न सक्छन् । सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालको नक्सासम्बन्धी तथ्य प्रमाणका आधारमा ठोस कुटनीतिज्ञ पहलद्धारा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफनो नयाँ नक्सा पठाइसकेको छ । नेपालले आफ्नो आबद्यिक नक्सा र निसान छाप समेत पठाउन बाँकी छ । वार्ता नै समस्या समाधान गर्ने अन्तिम विकल्प पनि हो । त्यसैले नेपाल र भारत बीचको सीमाविवाद समाधान शान्ति र मैत्रीपूर्ण तरिकाले खोज्न आवश्यक छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्रको धारा ४० ले यस्ता विवादमा सम्झौता गर्नका लागि विचार विमर्शलाई विशेष जोड दिएको छ । सुरक्षा परिषदको सहयोग प्राप्त गर्नु अघि आपसमा छलफल गरि सम्झौतामा पुग्ने प्रयास गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य मानिएको छ । व्यक्तिहरुका बिचमा हुने विवादलाई वार्ता, मध्यस्थता,पञ्चनिर्णय र न्याययिक फैसलाद्धारा समाधान गरिए जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुबीच हुने विवादहरुलाई समाधान गर्न यस्तै उपायहरुको खोजी गरिन्छ । प्रायः राजनीतिक र कानुनी तरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरुको समाधान गरिन्छ । प्राचीन र मध्यकालमा राज्यहरुबीच हुने विवादलाई विशेषगरी युद्धको माध्यमबाट समाधान गरिन्थ्यो । वैज्ञानिक आविष्कारका कारण आधुनिक युद्धहरु अत्यधिक हानिकारक भएका छन् । भीषण मानव संहार र हानी नोक्सानीहरुबाट बच्नका लागि विश्वका राजनीतिज्ञहरु युद्धको अतिरिक्त विवाद समाधानका अन्य उपायहरुकोे खोजीमा लागेका छन् । अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना नगर्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ । ती दुवै प्रकार विवादहरुको समाधान आपसी वार्तालाप र कानुनी निर्णयद्धारा गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका शान्तिपूर्ण अथावा मैत्रीपूर्ण साधनहरुः
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ३३ ले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई संकटमा पार्ने कुनै विवादमा दुवै पक्ष सर्वप्रथम वार्ता, जाँचपडताल, मध्यस्थता, समन्वय, पञ्चनिर्णय, न्यायलयद्धारा निर्णय तथा अन्य शान्तिपूर्ण उपायहरुद्धारा समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गर्नेछन् भनी प्रष्ट पारेको छ । यो व्यवस्था अनुसार विवादग्रस्त राष्ट्रहरुले आपसमा मिलेर सदभावपूर्ण वातावरणमा वार्तागरी अथवा शान्तिपूर्णउपायद्धारा विवादको समाधान गर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई संकटमा नपार्नका लागि निम्नानुसारका शान्तिपूर्ण साधनहरुको प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान गर्न सकिन्छ ः
(क)वार्ताः वार्ता विवादको समाधान गर्ने एक अत्यधिक लोकप्रिय साधन हो । वार्ता विवादग्रस्त राष्ट्रका राष्टाध्यक्ष,सरकार प्रमुख, मन्त्री, कुटनीतिज्ञ वा आधिकारीक प्रतिनिधिहरुवीचको कुराकानी वा छलपल हो । वार्ता प्रत्यक्ष रुपमा हुन्छ । यस्तो वार्ता दुई पक्षका प्रतिनिधिहरुमण्डलबीच औपचारीक बैठक भई सम्पन्न हुन्छ । यस्तो वार्ताकालागि पत्र, टेलिग्राम वा टेलिफोनबाट प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न सक्छ । वार्ता विभिन्न स्तरमा हुन सक्छ । सर्वोच्च अथवा राष्टअध्यक्षका स्तरको वार्तालाई शिखर वार्ता मानिन्छ । वार्ताबाट मत भिन्नताका कारण र समाधानका उपायहरु खोजिन्छ । वार्ताबाट विश्व जनमत तयार भई दबाब उत्पन्न हुन सक्छ । हुन लागेको युद्धलाई वार्ताद्धारा रोक्न सकिन्छ । युद्धको सुरुवात भएपछि पनि वार्ताद्धारा नै यसको समाप्तीका लागि अन्तिम समाधानको उपाय पत्ता लगाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विवादसम्बन्धी वार्ताहरु लामो समयसम्म चल्न सक्छन् । वार्ताले विवादको समाधान गर्नमा योग्दान पु¥याउँछ र युद्धको सम्भावनालाई रोक्दछ ।
(ख)सत्सेवाः विवादसँग सम्बन्धित दुई देश आफ्नै प्रयत्नबाट मात्र विवादको समाधान गर्न सक्षम नभएको अवस्थामा तेस्रो देशले यस्तो सेवा प्रदान गर्छ । यसबाट दुवै देशका लागि सद्भावपूर्ण तरिकाबाट कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यसमा दुई पक्षबीच सम्बन्ध स्थापित गराउने र प्रत्यक्ष रुपमा वार्ताको वातावरण मिलाउने काम पनि समावेश हुन्छ । यस्तो कार्य कुनै राज्य, क्षेत्रीय संगठन र अन्तर्राष्टिय संघसंस्थाहरुले गर्न सक्दछन् । सत्सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा त्यसको पदाधिकारीहरु प्रति विवासँग सम्बन्धित पक्षहरुको विश्वास हुनुपर्दछ । विवादग्रस्त पक्षहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा वार्तामा सम्मिलित हुन सक्ने सत्सेवीले गर्न सक्नु पर्छ । तर सम्बन्धित पक्षले चाहेमा ऊ वार्तामा उपस्थित हुन सक्दछ । यस्तो स्थितीमा उसले विवादग्रस्त पक्षहरुलाई सामान्य प्रकृतिका सुझावहरुमात्र दिन सक्छ ।
(ग)मध्यस्थताः कुनै विवादलाई प्रत्यक्ष वार्ताबाट समाधान गर्न नसकिएमा मध्यस्थताद्धारा यसको समाधान गर्न सकिन्छ । विवादसँग सम्बन्धित पक्षद्धारा विवादग्रस्त पक्षहरुबीच समन्वय ल्याउने उद्देश्यले विवादको समाधानको सम्बन्धमा गरिने प्रयास मध्यस्थता हो । कुनै राष्ट्र, अन्तर्राष्टिय संगठन र व्यक्ति मध्यस्थकर्ताका रुपमा रहन सक्छ । विवादग्रस्त सबै पक्षको सहमतिबाट मात्र मध्यस्थकर्तालाई स्वीकार गरिन्छ । उसको विवाद समाधानमा सक्रिय भूमिका रहन्छ । मध्यस्कर्ताद्धारा विवादको समाधान गर्दा परिणाममा उसको प्रभाव पर्न सक्छ ।विवादको समाधानसम्बन्धि अन्तिम निर्णय विवादग्रस्त पक्षहरुको आपसी सहमतिबाट हुने भएको हुँदा मध्यस्थता वार्ताको परिपुरक माध्यमका रुपमामात्र रहेको छ ।
(घ)जाँचबुझः विवाद समाधान गर्नका लागि विवादसँग सम्बन्धित तथ्यहरुको अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया जाँचबुझ हो । विवादसँग सम्बन्धित तथ्यहरुलाई पत्ता लगाउन यसको प्रयोग गरिन्छ । यसले सम्बन्धित विवादको समाधानमा सघाउ पुयाउँछ । विशेषतः राज्यहरुको सिमा विवाद सम्बन्धमा यो विधि अपानाइन्छ । विवादसँग सम्बन्धित तथ्यहरुको जाँचबुझ गर्नु आवश्यक देखिएमा विवादग्रस्त पक्षहरुको सहमतिका आधारमा जाँचबुझ आयोय (इन्क्वाइरी कमिसन)को गठन गरिन्छ । यस्ता आयोगमा विवादसँग सम्बन्धित सबै पक्षको तर्फबाट रहने प्रतिनिधिहरुको संख्या समान रहन्छ । विवादग्रस्त पक्षहरुले आवश्यक ठानेमा विवादसँग सम्बन्धित तेस्रो राष्ट्रको प्रतिनिधिलाई सदस्य वा अध्यक्षका रुपमा मनोनय गर्न सकिन्छ । विवादग्रस्त पक्षहरुको सहमतिमा यस आयोगको गठन, उद्देश्य र कार्य निर्धारण हुन्छ । आयोगको प्रमुख कार्य विवादसँग सम्बन्धित तथ्यहरु पत्ता लगाई आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु हो । सम्बन्धित पक्षहरुले यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्छन् । यस्ता आयोगको जाँचबुझद्धारा विवादको समाधानमा सघाउ पुग्न सक्दछ ।
(ङ)समन्वयः विवादसँग सम्बन्धित पक्षद्धारा विवादग्रस्त पक्षहरुबीच मेलमिलाप गराउने प्रक्रिया समन्वय हो । वार्ता, मध्यस्थता, जाँचबुझ आदीबाट विवादको समाधान हुन नसकेमा समन्वयको प्रक्रिया अपनाइन्छ । यदाकदा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र व्यक्तिविशेषबाट विवादग्रस्त पक्षहरुबीच समन्वय गर्ने प्रयास भए पनि अधिकांश स्थितीमा समन्वय आयोग(काउन्सेलीङ्ग कमिसन) गठन गरिन्छ । सन् १९६९को भियना सन्धि र अन्य सन्धीहरुले समेत यस्तो प्रक्रियालाई मान्यता दिएका छन् । समन्वय आयोगले विवाद समाधानका लागि आफ्ना सुझाव सहिताको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछ । यस आयोगले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्न सक्दछ । यसका साथै विवाद समाधानका लागि विभिन्न सुझावहरु पनि प्रस्तुत गर्छ ।
(च)पञ्चनिर्णयः पञ्चनिर्णय बिवाद समाधानको एक न्यायिक प्रक्रिया हो । विवादग्रस्त पक्षहरुद्धारा छानिएका न्याधिशहरुको समावेश भएको न्यायिक निकायद्धारा विवादको समाधान गर्ने प्रक्रिया नै पञ्चनिर्णय हो । यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट विवादको समाधान गर्ने एक प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । विवादग्रस्त पक्षहरुले रोजेका न्यायधीशहरुद्धारा सम्मपूर्ण न्यायिक कार्यविधि अपनाएर फैसला दिने विधि भएको हुँदा यसका निर्णयहरु सम्बन्धित पक्षहरुका लागि बन्धनकारी हुन्छन् । यो विवाद समाधान गर्ने पुरानो परिपाटी हो । बेलायत र अमेरीकावीच विवाद समाधानका लागि यसलाई प्रयोग ल्याइयो । सन् १८७२ मा क्लेम्स अर्विट्रसनको मुद्दामा गरिएको फैसलालाई निकै महत्वको मानिएको छ । सन् १८९९ र १९७०का हेग महासन्धीहरुले पञ्चनिर्णयसम्बन्धी नियमहरुलाई संहिताकरण गरे । पछिल्लो महासन्धीले अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चनिर्णय राज्यहरुबीचको विवाद उनीहरुले छानेको न्यायधिशद्धारा समाधान गरिने उद्देश्ययका लागि व्यवस्था गरिएको विधि हो भनी यसको अर्थ लगाएको छ । यो एक अदालती कार्यविधि हो । जसका न्यायधीशहरु विवादरत पक्षहरुको इच्छाअनुसार नियुक्त हुनसक्छन् । पञ्चनिर्णयहरुपनि अस्थायी र स्थायी दुवै प्रकारका हुन्छन् । स्थायी पञ्चनिर्णयद्धारा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिएका छन् । विवादरत पक्षहरुको मञ्जुरीमा विवादको समाधानलाई गोप्य राख्न सकिन्छ । सहमतिका आधारमा कार्य हुने हुँदा यसबाट वास्तविक अर्थमा विवादको समाधान हुन्छ । यसले छिटो र सरल तरिककाबाट समाधान गर्छ । पञ्चनिर्णयले गरिएको समाधान स्थायी र अन्तिम हुन्छ ।
(छ)न्यायिक निर्णयः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधभित्र रहेर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरुले अन्र्तराष्ट्रिय विवाद समाधान गर्छन् । यस्तो अवस्था नै न्यायिक निर्णय हो । राष्ट्रसंघ अस्तित्वमा रहेको समयमा स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको (पिसीआइजे) व्यवस्था थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय(आईसिजे)को व्यवस्था छ । यो एक स्थायी संस्था हो । यसको आफ्नै विधान छ जसका कारण यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार विवादहरुको समाधान गर्छ । यो संघको अतिरिक्त अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठन अन्र्तगत पनि समन्वय आयोग तथा न्यायिक समितिहरु बन्छन् र तिनीहरुले समेत न्यायिक निर्णय गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय नै वर्तमानको यस्तो संस्थागत न्यायिक व्यवस्था हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरुलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान गर्छ । न्यायिक अदालतका फैसलाहरु खुला रुपमा प्रकाशित हुन्छन् । न्यायिक निर्णय गर्र्ने अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा फैसला गर्छ । न्यायिक निर्णय गर्ने अदालत आफ्नो विधान अनुसार कार्य गर्छ र यो निर्णय गर्ने अदालत स्थायी हुन्छ ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका बाध्यकारी साधनहरुः अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान र युद्धबीचको अवस्था विवादको बलपूर्वक समाधान (फोर्सीबल सेटलमेन्ट) हो । बल प्रयोग वा बल प्रयोगको धम्कीद्धारा विवाद समाधान गर्ने कार्य गरिन्छ । यसले युद्धको रुप लिँदैन । बाध्यकारी साधनहरुको प्रयोग गर्दा बल प्रयोगको धम्की दिएर पनि शस्त्र अस्त्रको प्रयोग गरिँदैन । शस्त्र अस्त्रको प्रयोग भएमा युद्ध नै सुरुवात हुन्छ । ओपेनहमका अनुसार मतभेद समाधानका बाध्यकारी साधन तिनीहरु हुन जसमा बाध्यताको केही अंश हुन्छ । मतभेदको समाधानलाई ठिक तरिकाबाट स्वीकार गरुन भन्ने उद्देश्यले एक राज्य अर्को राज्यविरुद्ध यसको प्रयोग गर्छन । वास्तवमा बल प्रयोगबाट तत्काल समस्याको समाधान हुँदैन । यो एक दबाबपूर्ण तरिका हो । जसद्धारा सम्बद्ध पक्षलाई विवाद समाधानका लागि अग्रसर गराईन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विवादको बलपूर्वक समाधानका प्रमुख साधानहरु ः
(क)प्रतिकारः प्रतिकार एक अमैत्रीपूर्ण जस्ताका त्यस्तै (टीट फर ट्याट)को व्यवहार हो । यदी कुनै राज्यले अर्को राज्यको नागरिकलाई देशनिकाला गरिदियो भने अर्काले पनि त्यसै गरेमा त्यसलाई बदला अथवा प्रतिकार भनिन्छ । यसैगरी यदी कुनै देशले राजदुतलाई अस्वीकार्य व्यक्ति मानियो भने त्यस देशले पनि प्रतिकार स्वरुप सम्बन्धित देशको राजदुतलाई पनि अस्वीकार गर्न सक्छ । यो कार्य विशेषगरी विदेशी नागरिक, राजदुत, कुटनीतिक सुविधा र व्यवापारीक सुविधा जस्ता विषयमा केन्द्रित रहन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दैन तर सामान्य रुपमा चलिरहेको सम्बन्धमा अवरोध उत्पन्न गराउँछ । दोषी राष्ट्रलाई विवादको न्यायोचित समाधान गर्न बाध्य तुल्याउन यो कार्य गरिन्छ । व्यापारिकसम्बन्धको निलम्बन, आर्थिक सुविधाहरुको समाप्ती, भन्सार महसुलमा वृद्धि र राजदुतको निस्काषन सम्बन्धि क्रियाकलापहरु प्रतिकार अन्र्तगत कार्यहरु हुन् ।
(ख)प्रत्यघातः प्रत्यघात प्रत्यहारको कठोर रुप हो । एक राष्ट्रले अर्को राष्टलाई पुयाएको क्षतिका विरुद्ध पिडीत राष्ट्रद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने गरि गरिएको जवाफी कारबाही प्रतिघात हो । जति क्षति पुयाएको छ त्यति नै आघात पु¥याउनुपर्छ भन्ने यसको नियम छ । त्यो भन्दा बढी कारबाही गरिएमा प्रत्यघात नै अवैध हुन्छ । दोषी राष्टका नागरिकहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु वा तिनको निष्कासन गर्नु र सो राष्ट्रको सार्वजनिक ऋणको भुत्तानी रोक्नु जस्ता कार्यहरु प्रतिघात अन्र्तगत पर्दछन् । प्रत्यघातमा सेनाको प्रयोग हुने हुँदा यसको वैद्यतामा जहिले पनि प्रश्न उठने गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ को उपधारा ४ अनुसार यसको उद्देश्य विपरीत बल प्रयोग वा प्रयोगको धम्कीलाई वर्जित गरिएको छ ।
(ग)व्यापारिक प्रतिबन्धः आफूले निर्धारण गरेका सर्तअनुसार विवादको समाधान गर्न बाध्य गराउने उद्देश्यले दोषी राष्टका व्यापारिक बन्दरगाहरुमाथि पिडीत राष्ट्रले लगाउने प्रतिबन्ध व्यापारिक प्रतिबन्ध हो । परम्परागत रुपमा यस्तो प्रतिबन्ध सामुन्द्रिक बन्दरगाहरुमा लगाइन्छ । जहाजलाई बन्दरगाह छोडेर जान नदिनु, त्यसमा रहेका मालसमान ढुवानी गर्न, राख्न नदिनु प्रमुख प्रतिबन्धात्मक कार्यहरु हुन् । व्यापार प्रतिबन्धमा आर्थिक नाकाबन्दीका आंशिक तत्वहरु समावेश भएका हुन्छन् । यो मुख्य रुपमा सामुन्द्रिक व्यापारमा प्रतिबन्ध हो । संयुक्त राज्य अमेरीकाले सन् १९७०को दशकमा चीनसँग व्यापारीक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अरब मुलुकहरुले पनि सन् १९७३।७४ मा पश्चिमी मुलुकहरुमा तेल प्रतिबन्धको नीति अबलम्बन गरेका थिए।
(घ)शान्तिपूर्ण नाकाबन्दीः युद्धकालमा जस्तो नाकाबन्दी शान्तिकालमा भएमा त्यसलाई शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी भनिन्छ । यो अर्को मुलुकमा जहाजहरु आउन जान रोक्ने कार्य । यसबाट सो देशको जलक्षेत्र घेराबन्दीमा पर्छ यस्ता कार्यहरु सामान्यतयाः शक्तिशाली राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रहरुमाथि गर्छन् । युद्धको नाकाबन्दी र शान्तिपूर्ण नाकाबन्दीमा भिन्नता छ ।युद्धको नाकाबन्दी सबै देशका जहाजहरुलाई लागु हुन्छ तर शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी प्रतिरोध गरिनु पर्ने देश वा राज्यका विरुद्ध मात्र लागु हुन्छ। सन् १८८६ मा ग्रीसले यसै सिद्धान्तका आधारमा शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी गरेको थियो । सन् १९६२ मा अमेरिकाले पनि क्यूवामा बाह्यि समान रोक्नका लागि यस्तै नाकाबन्दी गरेको थियो ।
(ङ)हस्तक्षेपः आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हस्तक्षेपका सबै स्वरुपलाई पूर्णरुपले अवैध घोषित गरेको छ । तापनि शाक्तिशालि राष्टले विवादग्रस्त राष्टहरुमाथि शक्तिपूर्ण हस्तक्षेप गरी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्ने प्रचलनको अन्त्य भएको छैन । ओपनहोमले दुई पक्षबीचको विवादको समाधानका लागि तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्छ भनेका छन् । हस्तक्षेपले युद्धलाई निम्त्याउन सक्छ । यो विवाद समाधानको अचुक साधन होइन यसो हुँदाहुँदै पनि विभिन्न समयमा शक्तिशाली राष्ट्रद्धारा कमजोर राष्टमाथि हस्तक्षेप भएका छन् । सन् १९५० मा उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामा, सन् १९५६मा बेलायत,फ्रान्स,इजरायले इजिप्टमा र सन् १९८९ र १९९१मा अमेरिकाले क्रमशःलिविया,पानामा र इराकमा हस्तक्षेप गरेका थिए ।
(च)संयुक्त राष्टसंघको तत्वावधानमा गरिने समाधानः संयुक्तराष्टसंघको बडापत्रमा पनि केही खास अवस्थामा बल प्रयोग गर्नुलाई उचित मानिएको छ । शान्तिका लागि खतरा उत्पन्न भएमा, शान्ति भंग भएमा र आक्रमणकारी कार्य भएमा विवाद समाधान गर्न बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था बडापत्रको अध्याय ७ ले गरेको छ । यस्तो उपाय सामूहिक हस्तक्षेप वा बाध्यकारी कृतय(इन्फोरर्समेन्ट एक्सन) हुन सक्छ । यसैगरी यस सम्बन्धी अर्को उपाय व्यक्तिगत र सामूहिक आत्मरक्षा(इन्डीभिजुअल र कलेक्टीभ सेल्फ डिभेन्स) हुन सक्छ । संयुक्तराष्टसंघले बडापत्रको धारा ४० र ४१ अनुसार आक्रमणकारीका विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन सकिने र उस सँगको कुटनीतिक सम्बन्ध तोड्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४२ अनुसार उसमाथि सेनाको प्रयोग समेत गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा शान्तिस्थापनाका लागि नेपालको भुमिका र उपस्थितीः
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र उन्नतिका लागि अमेरिका, बेलायत, रुस, फ्रान्स आदी राष्टद्धारा २४ अक्टोबर १९४५मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गरियो । त्यसपछी १४ डिसेम्बर १९५५मा नेपालले औपचारिक रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरे । त्यसपछी नेपालले देश विकास र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि कार्य गर्ने अग्रसरता देखायो । सर्वप्रथम सन् १९५६मा तत्कालीन परराष्टमन्त्री चुडानाथ शर्माको नेतृत्वमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा एक प्रतिनिधिमण्डल पठायो । त्यसमा छिमेकी र विश्वका मित्रहरुप्रति राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौ भन्ने वक्तव्य दिएका थिए ।
त्यसै वर्ष रुसको सेनाले हङ्गेरीमा पसेपछि बसेको महासभाको आपतकालीन अधिवेशनमा नेपालले हङ्गेरीमाथि रुसी हस्तक्षेपको कडा विरोध ग¥यो । साना राष्ट्रहरुमाथिको यो हस्तक्षेपलाई नेपाल सहन गर्न सकेन । सन् १९५६ मै बसेको महासभाले राजनीतिक बैठकमा यसले दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद नीतिको खुलेर विरोध ग¥यो । नेपालले यस सम्बन्धमा अपनाएको नीति सकारात्मक प्रभाव प¥यो जसले गर्दा सन् १९६२ मा बसेको बैठकमा समितिको संयोजक नेपाललाई बनायो । नेपालले सन् १९५८ देखि नेपाली सेनालाई शान्ति सेनामा विभिन्न मुलुकहरुमा शान्ति स्थापना गर्न पठाउन थालेको हो । लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, मोजाम्बीक, कम्बोडिया र हैटी जस्ता देशहरुमा शान्ति सेनापठाई योगदान पुयाए । सन १९६२ मा चीन र भारत सीमा विवादमा नेपालले तटस्थताको भुमिका निर्वाह ग¥यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा बैठकमा शान्तिपूर्ण उपायद्धारा विवादको समाधान गर्नु पर्छ भन्ने कुरा राख्यो । सन् १९६७ मा राजमहेन्द्रले महासभामा उपनिवेशलाई तुरुन्त समाप्त गर्नुपर्छ भनी वक्तव्य दिएको थियो । नेपाल सन् १९६८ डिसेम्बरमा २ वर्षका लागि (सन् १९६९–१९७०)सम्म पहिलो पटक सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भयो । त्यस्तै सन् १९८८–८९ का लागि दोस्रो पटक पनि सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा निर्वाचित भयो र विश्वमा शान्ति स्थापनामा सघााउ पुयाएको थियो । सन् १९५६ देखि निःशस्त्रीकरण सम्बन्धमा अडिग रहदै आएको छ । सन् १९८८ मा निःशस्त्रीकरण अभियानमा संयुक्तराष्टसंघको छैठौँ सम्मेलनको अध्यक्ष भई कार्य गरे । सन् १९८३मा दक्षिण एसियालाई परमाणु रहीत क्षेत्र बनाउने र सन् १९८७ मा प्रशान्त क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव पक्षमा नेपालले मतदान गरे । त्यस्तै पोर्चुृगलले गिनीमाथिको आक्रमणका विरुद्ध पाँच सदस्य आयोगमा रही योग्दान गरेको छ । सन् १९७९मा संयुक्त राष्ट्र संघको तेह्रौ महासभादेखी चीनले सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा निर्वाचित भयो ।
त्यसमा नेपालले मतदान गरि सघाउ पु¥याएको थियो । त्यसैगरि सन् २०१३ देखी २०१५ सम्म आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्यको रुपमा निर्वाचित भई भुमिका निवार्ह गरे । वि.सं. २०६९ सालमा श्रावण ३० देखि सहायक महासचिवको रुपमा ज्ञानचन्द्र आचार्य नियुक्ति भई भुमिका निवार्ह गरे । संयुक्त राष्टसंघका प्रमुख अङ्गहरुः महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिम्मा जवानी । संरक्षण परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय र सचिवालय रहेको छ । महासभाको कार्यलाई व्यवस्थित संचालन गर्न यस अन्र्तगत ६ वटा समिति रहेका छन् ः(क)निःशस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति समिति (ख)आर्थिक वित्तीय समिति (ग)सामाजिक, मानवीय र साँस्कृतिक समिति (घ) विशेष राजनितिक समिति (ङ)प्रशासकीय तथा बजेट (च)कानुन समिति रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी राष्ट्रहरु ५ वटा छन् ःअमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्स रहेको छ । सन् २०२० मै संयुक्त राष्टसंघको ७५औँ साधारण सभाबाट नेपालको स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राई महासभाको आर्थिक तथा वित्तय समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।
अबको बाटोः
कुनै पनि देशको सीमा विवाद राजनीतिक माध्यमद्धारा पनि समाधान हुन सक्छ । राजनीतिक माध्यम सीमा समस्यामा सामञ्जस्यता ल्याउने सशक्त माध्यम हुन्छ । छिमेकी देशका बीच राजनीतिक सम्बन्ध सुमधुर छ भने सीमा विवाद चाँडै सल्टिन्छ । यसका लागि आपसी कुराकानी, सम्झदारी, मित्रता भाइचारा, असल छिमेकपन, समानता, आपसी विश्वास, इमान्दारीता,सदभाव पनि भर पर्ने हुन्छ । यसका लागि अनुभवी र सक्षम राजनितिज्ञको आवश्यकता पर्छ । सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार प्रमुख अथवा राष्टप्रमुखको भुमिका अहम महत्वको हुन्छ । सीमा विवादित दुई राष्ट्रका सरकार प्रमुखको आपसी सम्बन्ध न्यानो रहेको खण्डमा यसले विवादित सीमारेखालाई निर्णय गर्नमा मद्दत पुयाउँछ । सीमा समस्या समाधान गर्ने प्राविधिक समिति, सीमा आयोग,जनस्तर, कुटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमजस्ता सबै तहबाट समाधान गर्दै ल्याइएको विषयवस्तु पनि अन्तिममा सरकार प्रमुखको तहबाट नै दुई देशबीच सन्धी,सम्झौता, समझदारीमा संयुक्त हस्ताक्षर हुन्छ । त्यसपछि मात्रै कार्यान्वन हुन्छ ।
सीमा समस्याका सम्बन्धमा विभिन्न समिति तथा तह पार गर्दै आउनुको बदला सरकार प्रमुखका तहबाट सोझै कार्यगत रुपमा लिइएमा निकै चाँडो समाधान हुन जान्छ । छिमेकी देशहरुका बीच आपसी समन्वयमा सिमा समस्या समाधान हुन सकेन भने संयुक्त राष्टसंघको माध्यद्धारा हल हुन सक्छ । यसमा राष्टसंघको सुरक्षा परिषदले दुवै देशबीच मध्यस्थकर्ताको भुमिका खेल्दै निर्णयमा पुग्छ । राष्ट्रसंघ अन्तर्गत गठन भएका समितद्धारा सुनवाइ गरिन्छ । दुवै देशका प्रस्तुत गरिएका काजातको अध्ययन अनुसन्धान गरिन्छ । आवश्यक परे विवादित क्षेत्रको भ्रमण गरी अवलोकन गरिन्छ । प्रस्तुत विवादसँग मिल्दोजुल्दो अन्य देशका सीमा समस्या समाधानका निमित्त पहिले गरिएका निर्णय नजीर अध्ययन पनि गरिन्छ । यी सबै कुराका आधारमा समस्याको छिनोफानो गरिन्छ । यसका लागि सरोकारवाला सरकार अथवा राज्य नै अघि सर्नु पर्दछ । सम्बन्धीत सरकारी पक्षले नै औपचारिक पत्राचार गर्नु पर्दछ ।
–दशरथ शाह, शान्तिका लागि साझा अभियानमा आबद्ध ।
