काठमाडौं – सरकारले असारदेखि ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रसुति गृह, भरतपुर अस्पताल चितवन, गजेन्द्रनारायण निधि अस्पताल र डडेल्धुरा अस्पताललगायतका झण्डै एक दर्जन अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ ।
सरकारले बनाएको ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अन्य अस्पतालमा काम गर्न पाउने छैनन् ।
अन्य अस्पतालमा काम गरेको पाइए अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा असुल उपर गरी कानुन बमोजिम कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड–एमएसएस) अनुसार त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा पाउनेछन् । त्यसका लागि न्यूनतम सेवा मापदण्डको मूल्यांकन चार–चार महिना गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
अस्पतालहरुमा मिनिमम सर्विस स्ट्यान्डर्ड (एमएसएस) स्कोर ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत आएमा १०० प्रतिशत भत्ता स्वास्थ्यकर्मीले पाउनेछन् । एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत वा पछिल्लो स्कोर २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता दिइने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा छ । एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोर १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, निरन्तर व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम र वार्षिक १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने छ । कार्यविधि अनुसार विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइनेछ । विस्तारित सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई सो कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त प्रत्यक्ष खर्च कटाएर प्राप्त आम्दानीको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई छुट्याएर अन्य ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने उल्लेख छ ।
