काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले काठमाडौंमा घरजग्गा राखेर ३० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाई गरेको हो।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यो कडाईले घरजग्गा कारोबारलाई थप संकुचित बनाउने बताएका छन् ।
पछिल्लो समयमा तरलता अभावका कारण घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको प्रक्षेपण गर्दै अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात काठमाडौंभित्र ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएका छन् ।
यसअघि काठमाडौं उपत्यका भित्र अनुपात ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले उत्पादन मुलक र निर्यातजन्य क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गरिदिएको हो। उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।’
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशत मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने भएको छ। मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७९÷८० ले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको हो।
नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
