काठमाडौं- चीनले यस वर्ष विभिन्न परियोजनामा निवेश गर्नका लागि नेपाललाई १५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहायता दिने निर्णय गरेको छ।
विदेशमन्त्री नारायण खड्का तीन दिवसीय भ्रमणमा गएका बेला चीनले अनुदान सहायताको घोषणा गरेको हो। भ्रमणका क्रममा खड्काले आफ्नो समकक्षी वान्ग यीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यस क्रममा दुवै देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत गर्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो।
यसै वर्ष मार्चमा वान्ग नेपालको आधिकारिक भ्रमण गरेका थिए। विदेशमन्त्री खड्काको भ्रमणपछि दुवै देशले द्विपक्षीय सहयोगका मामिलामा भएको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यवक्त गरेका छन्।
साथै वान्गले सन् २०२२ का लागि नेपालको तर्फबाट चयन भएका परियोजनामा १५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरे।नेपालको अनुरोधमा ३० लाख आरएमबी मूल्य बराबरको आपतकालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा पनि उनले गरे।
यस घटनाक्रमपछि भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सिधा टिप्पणी नगरी भने,‘नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध अद्वितीय छ।भारत–नेपाल सम्बन्ध विशेष रूपले हाम्रो आर्थिक, सम्पर्क र व्यक्ति–व्यक्ति सम्बन्ध ज्यादै खास छ।’
यस वर्ष दुवै मुलुकका नेतृत्वले एक–अर्का देशको भ्रमण गर्नु दुवै देशबीचको मजबुत सम्बन्धको राम्रो उदाहरण रहेको र यसलाई भारत थप मजबुत गर्न चारिरहेको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको भनाइ छ।
यसै वर्ष नेपालको संसदले ५ सय मिलियन डलरको अमेरिकी परियोजना एमसिसीलाई स्वीकार गर्ने निर्णय ग¥यो। संसदले गरेको यस निर्णयको विरोध भयो। कतिपयले अमेरिकी अनुदानले नेपालको सम्प्रभुतालाई कमजोर पार्ने आरोपसमेत लगाए।
सन् २०१७ मा अमेरिकी सरकारी सहायता एजेन्सी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसिसी) ले बिजुली ट्रान्समिसन लाइन र सडक सुधार परियोजनाका लागि अनुदानमा सहायता प्रदान गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो।
अनुदान सहायता फिर्ता गर्नु नपर्ने र विना शर्त नेपाललाई उपलब्ध गराइएको अमेरिकाले भनेको थियो। अमेरिकाको तर्फबाट प्राप्त हुने यस अनुदान सहायतको विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित थिए।
चीनले एमसिसी परियोजनाविरूद्ध नेपालमा दुष्प्रचार अभियानलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाएको अमेरिकाले आरोप छ। २८ फेबु्रअरीसम्म एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नभए यसको असर द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्ने चेतावनी अमेरिकाले दिएको थियो।
नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु चीनका लागि प्राथमिकता बनिसकेको अनुमान लगाइँदैछ। र, नेपाललाई अहिले दिइएको नयाँ अनुदान यसै दिशामा एक कदम रहेको बताइएको छ।
