साझा दृष्टिकोण पदीय भागबन्डा होइन देश बनाउन बनोस्

भर्खरै सम्पन्न संसदीय चुनाव मा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसके पछि दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहयोगमा सरकार बन्नु पर्ने संवैधानिक अवस्था आउँदा जनमतको आधारमा सबै भन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली काँग्रेसले अग्रसरता लिनु स्वाभाविक थियो। पुरानो गठबन्धनको आधारमा माओवादी केन्द्र गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल भए पनि सिट सङ्ख्यामा काँग्रेस भन्दा निकै कम थियो जसको कारण उसलाई प्रधानमन्त्री दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार थिएनन्। हालको निर्वाचन परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसको ८९, नेकपा एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२ सिट रहेको छ भने स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी १२, जनमत पार्टी ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४ तथा राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेका केही दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार १९ समेत गरी जम्मा २७५ जना निर्वाचित भएका थिए।

पुरानो गठबन्धन कायम राख्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई पहिलो दुई वर्ष प्रधानमन्त्री दिनु पर्ने बाध्यता नेपाली काँग्रेस सभापति देउवा सामु थियो तर गठबन्धन कै कारण सबै भन्दा ठुलो दल बनेर हौसिएका देउवा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे र उनलाई सबै भन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रथम कार्यकाल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउनु पर्ने र राष्ट्रपति समेत छोड्न नहुने पार्टीको आन्तरिक दबाब समेत थियो। अन्ततः प्रधानमन्त्री छोड्दा राष्ट्रपति समेत नपाउने अवस्था आए पछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पुरानो गठबन्धन भत्काएर राष्ट्रपतिले सरकार गठनको लागी दिएको सीमा समय भित्र २०७९ पौष १० गते नेकपा एमाले को मुख्य भूमिका तथा अन्य पार्टी समेत समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। अनुमान गरे भन्दा फरक किसिम बाट प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको नियुक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै तरङ्ग मात्रै ल्याएन छिमेकी राष्ट्रहरूका सञ्चार माध्यमहरूले समेत निकै महत्त्वमा साथ समाचार बनाए। यसको परिणाम नेपाली काँग्रेसले हाललाई प्रधानमन्त्री मात्र होइन महत्त्वपूर्ण राजकीय पदहरू गुमायो। प्रदेश सरकारहरूमा आफ्नो उपस्थिति समेत गुमायो। यसबाट नेका पार्टीभित्र देउवा तथा उनका नजिकका नेता तथा पदाधिकारी निकै आलोचित बन्नुपर्‍यो।

यसरी २०७९ पौष १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो जस अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पौष २६ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरे र उनले सहजै विश्वासको मत पाउने आधार रहेता पनि औपचारिक रूपमा संसदमा रहेका सबै दललाई विश्वासको मत दिन आह्वान पनि गरे। जसलाई संसदीय राजनीतिमा स्वाभाविक पनि मानिन्छ। यता विपक्षी दल बन्न पुगेको नेपाली काङ्ग्रेस भित्र निकै बहसहरू आरोप प्रत्यारोप हुँदै थियो। केही नेताहरू विशेष गरी महामन्त्री द्वय गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, प्रकाशमान, शेखर कोइरालाहरू बलियो प्रतिपक्षी भएर संसदमा उपस्थिति जनाउने र भविष्यमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रयत्नरत रहनु पर्छ भन्ने धारका थिए भने शेर बहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायत देउवाका विश्वास पात्रहरू यो गठबन्धनलाई विश्वासको मत दिएर एमाले माओवादी पार्टी बिच खेल्ने र उनीहरू बिच आपसी द्वन्द्व बढाउने र हाललाई राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सभामुख वा राष्ट्रपति पद मधे एउटा हत्याउने रणनीति उनीहरूको थियो।

अन्ततः गल्ती सच्चाउने नाममा एउटा रणनीति तय गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेर ह्विप जारी गरेको थियो। यसरी हेर्दा उसको चाहना प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा बस्ने र सत्ता सञ्चालनमा साझा दृष्टिकोण बनाउने भनेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदमा आफ्नो हिस्सा खोज्ने देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा देउवा समूहले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रति नरम रहेको र आपसी कुराहरू भैरहेको हल्ला समेत सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचार गरी रहेको समेत देखिन्छ। त्यति मात्र होइन प्रचण्ड र केपी बलि बिच एक आपसमा संशय पैदा गराउन अहिले निर्वाचन हुन गइरहेका सङ्घीय तथा प्रदेशका सभामुख उपसभामुख चुनावमा माओवादी उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी नदिने घोषणा पनि गरेको छ। उसको मुख्य चाहना अरू पद भन्दा १ महिना पछि हुने राष्ट्रपतिमा नै देखिन्छ। त्यसका लागी प्रचण्ड तथा उनको दल प्रति सद्भाव भएको देखाउन निकै कोसिस गरिरहेको छ किनकि राष्ट्रपति चुनाव गोप्य हुने र प्रदेशको मत भार समेत रहने हुँदा प्रदेशमा पुरानो गठबन्धनको भावना अनुसार मत ल्याउन सकिन्छ कि भने आशा उसलाई छ।

यो एक महिना प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उचाल्ने र केपी वलीलाई पछार्ने प्रयास शेरबहादुर पक्षको हुने नै छ। देउवाजी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर पाँच वर्षै प्रधानमन्त्री मा सहयोग गर्ने वा जुन सुखै प्रतिबद्धता दिएर भए पनि फकाएर राष्ट्रपति हत्याउने दाउ गरी रहेका छन्। यसै प्रसङ्गमा माघ ३ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिने दलहरूलाई धन्यवाद दिन बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता सञ्चालनमा सबै दलको सहयोग सहकार्य माग्नु स्वाभाविक नै हो तर नेपाली काङ्ग्रेसले आफू प्रमुख प्रतिपक्ष दलमै रहने तर विश्वासको मत दिने दलहरू बिच सत्तामा साझा दृष्टिकोण बनाउन राष्ट्रपति तथा सभामुख पद वाड फाँट गर्नुपर्ने भनी दिएको धारणाले सत्तामा भाग बन्डा खोजेको विशेष गरी राष्ट्रपति पद खोजेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । उता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री भैसकेको हुँदा केही गरी यो गठबन्धन टुटे भविष्यमा आफ्नो निरन्तरलाई सहज हुने आशयले नेपाली काँग्रेस प्रति केही लचिलो भएको हो कि भन्ने आशङ्का एमाले को रहेको देखिन्छ। तथापि यस्ता आशङ्काहरू भविष्यमा निवारण हुने नै छन् हामीले प्रतीक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ।

यथार्थमा यस पटकको चुनाव परिमाण अनुसार जनताले खोजको चाहना वा म्यान्डेट के हो भने दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाऊ र देशमा राजनैतिक स्थिर देऊ। नयाँ र पुराना दलहरू मिलेर पुरानाको अनुभव र नयाँ को युवा जोस ले देशलाई संवृद्धि तर्फ अघाडी बढाउ भन्ने नै हो। यसको मतलब दलीय सहमति सहकार्यको नाममा विपक्षी दलनै नरहने गरी सबै दल मिलेर बाढी चुँडी देशका सबै पदहरूलाई भागबन्डा गरेर खाऊ भनेर पक्कै भनेको होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्कै भनेका छन् कि सत्ताको भागबन्डामा साझा दृष्टिकोण होइन २०७२ मा नयाँ संविधान जारी पछि भएको विगत सात वर्षको अनुभव बाट संविधान कानुन देखिएका त्रुटिहरू, अस्पष्टताहरू लाई सच्चाऊ र हक अधिकार विहीन नागरिक हरूलाई हक अधिकार देऊ।

यसै अबधिमा हामीले देखेका र भोगेर आएका छौ कि विगतमा दुई दुई पटक संसद् विघटन भयो अदालतले बदर गर्‍यो, सर्वोच्चको परमादेशले संविधानको व्याख्या गरी सरकार गठन भयो, दल बिभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर वा निश्चित उद्देश्य राखेर पटक पटक फरक फरक अध्यादेश ल्याउने तत्काल खारेज गर्ने कार्य भयो, प्रधान न्यायाधीश लाई महा अभियोग लगाउने लामो समय सम्म टुङ्गो नलगाउने कार्य भयो, संसदमा पास भएको विधेयक, सरकार बाट सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ रोकियो यी सबै कुरामा संसदमा रहेका दलहरूले आगामी दिनमा यस्ता कार्य नदोहरिने गरी साझा दृष्टिकोण साझा सहमति बनाएर देशको संविधान कानुन संशोधन वा थप स्पष्टता पार्नु पर्ने देखिछ। यति मात्रै होइन अहिलेको अवस्थामा प्रदेश संरचना खारेज गर्नु पर्छ भन्ने जनताबाट आवाज उठी रहेकोमा यस बारे गम्भीर भएर सोच्दै राज्य व्यवस्था सञ्चालनमै स्थिरता ल्याउन तथा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहलाई जनताको भावना अनुसार संरचनागत सुधार गरेर मितव्ययी, चुस्त, दुरुस्त देशको आवश्यकता क्षेमता अनुसार मात्र राख्न समेत संविधान कानुन संशोधन गर्नको लागी दलीय साझा दृष्टिकोण साझा सहमति आवश्यक देखिन्छ। यस तर्फ सबै दलको ध्यान जावस !!

बिनोद पोख्रेल
बिजौरी दाङ

सिफारिस

क्रिकेट खेलाडीले अब मासिक एक लाख तलब पाउने

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूको तलब बढाएको छ। शनिबार र सोमबार बसेको क्यान कार्यसमिति बैठकले खेलाडीहरुलाई नयाँ वर्गीकरण गर्दै तलब...

लिटिल क्लाईम्बर्स स्कुलमा अबाकस प्रतियोगीता, स्मरण पौडेल बने प्रथम

काठमाडौं - काठमाडौंको नागर्जुन नगरपालिका २ मा रहेको लिटिल क्लाईम्बर्स इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा स्कुल लेवल अबाकस प्रतियोगीता सम्पन्न भएको छ । अभिभावक र विद्यार्थीको...

लिटिल क्लाईम्बर्समा अबाकस, राष्ट्रिय ट्रफी उचालेरै छाड्ने दाउ

काठमाडौं । काठमाडौंको नागर्जुन नगरपालिका २ मा रहेको लिटिल क्लाईम्बर्स इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा स्कुल लेवल अबाकस प्रतियोगीता सम्पन्न भएको छ । अभिभावक र विद्यार्थीको...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

लिटिल क्लाईम्बर्स स्कुलमा अबाकस प्रतियोगीता, स्मरण पौडेल बने प्रथम

काठमाडौं - काठमाडौंको नागर्जुन नगरपालिका २ मा रहेको लिटिल...

लिटिल क्लाईम्बर्समा अबाकस, राष्ट्रिय ट्रफी उचालेरै छाड्ने दाउ

काठमाडौं । काठमाडौंको नागर्जुन नगरपालिका २ मा रहेको लिटिल...

फुट्सल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै एनएफपिजे, आफ्नो टिम बनाउन थाल्यो प्रशिक्षण

काठमाडौँ -  राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह,नेपाल (एनएफपिजे)ले आगामी चैत्र...

पत्रकार शाक्य र गौतममाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीलाई तत्काल कारबाही गर्न पत्रकार महासंघको माग

काठमाडौँ - नेपाल पत्रकार महासंघले समाचार सङ्कलनका क्रममा नेप्लिज...

राष्ट्रिय फाेटाे पत्रकार समूह दोलखा शाखाकाे अध्यक्षमा प्रलाद आचार्य

दोलखा – राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपिजे) नेपालको दोलखा...

सूचना विभागको कार्ड पैसाले किन्ने प्रहरीको धम्की, परिचयपत्र खोसेर पत्रकारमाथि धरपकड

काठमाडौं - कालिमाटी प्रहरी वृत्तबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार...

धेरै पढिएको